तुमसर : तुमसर नगर परिषदेतील तीन स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवर गंभीर नगर आक्षेप नोंदविण्यात आल्याने प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील कलम ३०८ अंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांनी परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना सविस्तर तथ्यात्मक अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीची कायदेशीर वैधता थेट संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली असून, पालिकेतील राजकीय वातावरण तापले आहे.
शुक्रवारी तुमसर नगर परिषदेत तीन स्वीकृत सदस्यांची निवड प्रक्रिया पार पडली. मात्र, या निवडीची अधिकृत प्रोसिडिंग (अहवाल) अद्याप जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचलेली नाही. सदर अहवाल सोमवारपर्यंत सादर होण्याची शक्यता असून, त्यानंतरच पुढील प्रशासकीय कारवाईचा मार्ग मोकळा होणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) यांनी या स्वीकृत सदस्यांची निवड नियम व तथ्यांच्या विरोधात झाल्याचा आरोप करीत थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली आहे. शुक्रवारी जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन ही निवड बेकायदेशीर असल्याचा दावा करण्यात आला. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी कलम ३०८ चा अवलंब करीत मुख्याधिकाऱ्यांना सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. कलम ३०८ नुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना नगर परिषदेच्या कोणत्याही निर्णयांची, ठरावांची, आर्थिक व्यवहारांची व प्रशासकीय नोंदींची तपासणी करण्याचे व्यापक अधिकार आहेत. नियमबाह्य ठराव, अधिकारांचा गैरवापर व प्रक्रिया डावलून घेतलेले निर्णय याबाबत संशय निर्माण झाल्यास हा अधिकार वापरण्यात येतो. सद्यस्थितीत स्वीकृत सदस्य निवड प्रक्रिया तपासाच्या केंद्रस्थानी आली.
मुख्याधिकाऱ्यांना निवड प्रक्रियेतील सर्व कागदपत्रे, नोंदी, बैठकीची कार्यवाही व फाईल्स संकलित करून वस्तुनिष्ठ व सविस्तर अहवाल द्यायचा आहे.
