केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये मोठमोठ्या घोषणा करण्यात आल्या असल्या, तरी सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन प्रश्नांना ठोस दिलासा मिळालेला दिसत नाही. महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि मध्यमवर्गावरील वाढता आर्थिक ताण याबाबत हा अर्थसंकल्प अपुरा ठरतो.
पायाभूत सुविधा आणि हाय-स्पीड रेल्वेसारख्या प्रकल्पांच्या घोषणा आकर्षक वाटतात; मात्र ग्रामीण भाग, शेतकरी, लघु उद्योग आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी थेट लाभ देणाऱ्या तरतुदी अत्यंत मर्यादित आहेत. केवळ भविष्यातील स्वप्न दाखवण्यापेक्षा आजच्या वास्तव समस्यांवर उपाय अपेक्षित होते.
शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव, कर्जमाफी, उत्पादन खर्च कमी करणाऱ्या ठोस उपाययोजना तसेच युवकांसाठी स्थिर रोजगारनिर्मिती याबाबत अर्थसंकल्पात स्पष्ट दिशा दिसत नाही. आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी करण्यात आलेली तरतूदही वाढत्या गरजांच्या तुलनेत अपुरी आहे.
हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक असल्याचा दावा केला जात असला, तरी तो निवडक घटकांपुरताच मर्यादित राहिल्याचे चित्र आहे. देशातील आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी आणि सामान्य माणसाच्या हातात प्रत्यक्ष पैसा पोहोचवण्यासाठी अधिक ठोस, संवेदनशील आणि लोकाभिमुख निर्णयांची गरज आहे.
– आ. अभिजित वंजारी
