महाज्योतीत १९० कोटींचा कौशल्य विकास घोटाळा.
प्रकल्प संचालक कुणाल सिरसाठे यांना बडतर्फ करण्याची ‘सकल ओबीसी महामोर्चा’ची मागणी
मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि बहुजन कल्याण मंत्र्यांकडे तक्रार दाखल.
नागपूर: ‘महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था’ (महाज्योती) येथे कौशल विकास प्रशिक्षणाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार सुरू असून, कंत्राटी प्रकल्प संचालक कुणाल सिरसाठे यांनी पदाचा गैरवापर करून मर्जीतील संस्थांचे खिसे भरल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल करून सिरसाठे यांच्या तात्काळ हकालपट्टीची मागणी करण्यात आली आहे.
विना-निविदा १९० कोटींची खिरापत: प्रकल्प संचालक कुणाल सिरसाठे यांनी ‘सेक्टर स्किल कौन्सिल’ (SSC) ही पूर्णतः सरकारी संस्था असल्याचा आभास निर्माण केला. प्रत्यक्षात ५१% खासगी भागीदारी असलेल्या या संस्थेला कोणतीही खुली निविदा (Open Tender) न काढता गेल्या ३ वर्षांत अंदाजे १९० कोटी रुपयांची कामे देण्यात आली. या माध्यमातून स्वतःच्या मर्जीतील प्रशिक्षण संस्थांना आर्थिक लाभ पोहचवण्यात आला आहे.
बोगस प्लेसमेंट :प्रशिक्षणासाठी कोणतीही जाहिरात न काढणे, विद्यार्थ्यांकडून पारदर्शक पद्धतीने अर्ज न मागवणे आणि कागदोपत्री बोगस विद्यार्थी ,प्लेसमेंट दाखवून कोट्यवधींची देयके लाटल्याचा गंभीर प्रकार आहे.
खासगी कंपनीचे संचालक पद:
, ‘महाज्योती’ (महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था) या संस्थेत प्रकल्प संचालक म्हणून कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असलेले कुणाल शिरसाठे हे शासकीय सेवा नियमांचे आणि कंत्राटी अटींचे उघडपणे उल्लंघन करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
कुणाल शिरसाठे हे ‘इजी रूट एक्झिम’ (Easy Route Exim) या खाजगी कंपनीचे संस्थापक (Founder) आणि संचालक म्हणून सक्रियपणे कार्यरत आहेत. व्यक्ती सरकारी संस्थेत काम करत असताना कोणतीही इतर कोणताही खाजगी व्यवसाय किंवा नोकरी करू शकत नाही.श्री. शिरसाठे यांचे हे कृत्य नियमावलीचा भंग करणारे आहे.एका जबाबदार सरकारी पदावर असताना खाजगी व्यावसायिक हितसंबंध जोपासणे ही प्रशासकीय शिस्तीच्या विरोधात जाणारी बाब असून, हे त्यांच्या पदाच्या नैतिक जबाबदारीचे उल्लंघन आहे.हा शासकीय सेवा नियम आणि कंत्राटी अटींचा थेट भंग आहे. यापूर्वी ‘बार्टी’ (पुणे) मधूनही अशाच प्रकारच्या अनियमिततेच्या आरोपावरून त्यांना हटवण्यात आले होते.
आमच्या प्रमुख मागण्या:
१. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले प्रकल्प संचालक कुणाल सिरसाठे यांना तात्काळ सेवामुक्त करावे.
२. ‘सेक्टर स्किल कौन्सिल’ला दिलेल्या कामांची माजी न्यायमूर्तींच्या देखरेखीखाली उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी.
३. या संपूर्ण गैरव्यवहाराची व्याप्ती मोठी असल्याने भारताचे नियंत्रक व महालेखापाल यांच्याकडून चौकशी करून दोषींवर कार्यवाही करावी.
बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांच्या हक्काचा पैसा खासगी संस्थांच्या घशात घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी.
