गोंदिया,दि.१९ मार्च: शेतकऱ्यांना दोन लाखांची कर्जमाफी देऊन आधार, एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीला प्रगतीच्या महामार्गावर नेणारा पक्क्या रस्त्यांद्वारे ग्रामीण महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था आणखी मजबूत करणारा, मेट्रोसारख्या सुविधांच्या माध्यमातून शाश्वत शहरी विकासाला चालना देणारा महायुती सरकारचा यावर्षीचा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राला लवकरच ट्रिलियन डॉलर्स ची अर्थव्यवस्था बनवेल, असा विश्वास भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश प्रवक्ता अजय पाठक यांनी व्यक्त केला.
ते आज १८ मार्च रोजी राईस मिलर्स असोसिएशन च्या सभागृहात आयोजित भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने पत्रकार परिषदेत बोलत होते.मात्र या अर्थसंकल्पात गोंदिया जिल्ह्याकरीता काय असे विचारणा केल्यावर भाजपचे प्रवक्ते पाठक निरुत्तर दिसून आले.कचारगडसह महाकवी भवभूतीच्या स्मारकाकरीता एक रुपयाही या अर्थसंकल्पात देण्यात आलेला नाही.तसेच मुख्यमंत्र्यांनी जाहिर केलेल्या राईस क्लस्टरकरीताही निधीची तरतुद का नाही यावर मात्र पाठक पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकले नाही.ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्येच्या आधारावर निधीचे वाटप व कर्जमाफीच्या प्रश्नावर समाधानकारक उत्तर न देऊ शकल्याने भाजपची ही पत्रपरिषद पक्षाच्या आदेशान्वये खानापुर्तीच ठरली म्हणायची वेळ आली आहे.
पाठक यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा विस्ताराने आढावा घेऊन त्यातील सर्व समाज घटकांसाठी करण्यात आलेल्या विविध तरतुदींची माहिती देत, विकसित भारताचे स्वप्न २०४७ पर्यंत साध्य करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्धाराला महाराष्ट्राची मोलाची साथ मिळावी या दृष्टीने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाची आखणी करण्यात आल्याचे सांगितले. शेती उद्योग सेवा, ऊर्जा, शिक्षण, सिंचन पायाभूत सुविधा अशा सर्व क्षेत्रांच्या विकासाचा मार्ग दाखविण्याबरोबरच या अर्थसंकल्पात सामान्य माणसाला सुशासनाची, गतिमान प्रशासनाची अनुभूती देण्यासाठीही दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
गेल्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना महायुती सरकारने दोन लाखांपर्यतचे कर्ज माफ करून मोठा आधार दिला आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीक कर्ज थकीत असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे दोन लाखांचे कर्ज माफ करण्याबरोबरच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. शेतीमालाला जागतिक बाजारपेठ देण्यासाठी १० ते १५ पिकांची एकात्मिक मूल्यसाखळी अॅग्रीस्टॅक, महावेध, क्रॉपसॅप, महाडीबीटी इत्यादी डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून एकात्मिक इकोसिस्टीम यासारखे निर्णय शेतकऱ्याला गतिमान बाजारपेठेशी जोडण्यात मदत करणारे आहेत, असे पाठक यांनी नमूद केले.
पाठक यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना सुरुच राहणार आहे. या योजनेसाठी सुमारे २० हजार कोटींची तरतूद महायुती सरकारने केली आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० च्या माध्यमातून १६ हजार मे.वॅ. ऊर्जाक्षमता निर्माण करण्यात येणार आहे. यातून १०० टक्के कृषीपंपांना दिवसा वीजपुरवठा होईल.
नदीजोड प्रकल्पातून शाश्वत विकास साध्य करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी ९४,९६८ कोटी रु. तर दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पासाठी १३ हजार ४९७ कोटी, नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्प ७४६५ कोटी, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी नदीजोड प्रकल्प २२१३ कोटी अशी तरतूद करण्यात आली आहे. कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील पूर निवारणासाठी जागतिक बँकेच्या मदतीने २२४० कोटींचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर कृष्णा खोऱ्यातील पुराचे पाणी भिमा खोऱ्यातील पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागात वळवण्यात येणार असल्याचेही यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र अमृतकाल रस्ते विकास योजना ६२७२ कि.मी. दुतगती मार्ग, १४,९१९ कि.मी. चे राज्य आणि जिल्हा मार्ग तयार करणार. पाठक यांनी सांगितले की एक हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या गावांना कॉक्रिट रस्त्यांनी जोडण्यासाठी आशियाई बँकेच्या मदतीने ४५०० कोटींचा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-३ मध्ये २३ हजार कि.मी.ची कामे करणार (यापूर्वी टप्पा १ मध्ये ३० हजार कि.मी, टप्पा-२ मध्ये २४५० कि.मी.ची कामे पूर्ण), प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना भाग ४ लोकवस्तीशी न जोडलेल्या वाड्या-वस्त्या बारमाही रस्त्याने जोडणार, ५ हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या सर्व वस्त्या आणि ४२४७कि.मी.चे ‘पर्यटन परिरथ ‘ने जोडणार यासारख्या निर्णयांतून ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा आणखी मजबूत होणार असल्याचे सांगितले.या पत्रपरिषदेला प्रामुख्याने भाजपा जिल्हाध्यक्ष सीताताई रहांगडाले,माजी जि.प.अध्यक्ष पंकज रहांगडाले, सुनील केलनका, नरेंद्र बाजपेयी, सी ए दिनेश दादरीवाल, सी ए राजेश चतुर, पंस सभापती मुनेश रहांगडाले, जयंत शुक्ला, संजय सिन्हा, मनोज दुबे, छत्रपाल तुरकर, ऋषिकांत साहू, धर्मिष्ठा सेंगर आदि उपस्थित होते.
