सडक-अर्जुनीः तालुक्यातील तलाठी साझा क्र. ९ अंतर्गत येणाऱ्या खजरी, डोंगरगाव आणि कोहळीटोला येथील वनपट्टे धारक शेतकऱ्यांवर यंदा मोठे संकट ओढवले आहे. एकूण ७४ वनपट्टे धारक शेतकऱ्यांपैकी तब्बल ७० शेतकरी ई-पीक पाहणीच्या तांत्रिक अडचणीमुळे थान विक्रीपासून वंचित राहिले आहेत. प्रशासकीय स्तरावर वेळेत माहिती न मिळाल्याने या शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले असून, परिसरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
दरवर्षीप्रमाणे येथील शेतकरी तलाठी कार्यालयाकडून धान लागवडीचे प्रमाणपत्र घेऊन आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, खजरी येथे धान विक्रीसाठी गेले होते. मात्र, यंदा शासनाने वनपट्टे मिळालेल्या ७/१२ वर’ई-पीक पाहणी (डिजिटल नोंद) असणे अनिवार्य केले होते. धक्कादायक बाब म्हणजे, खजरी येथील तलाठी कार्यालयाने या महत्त्वपूर्ण बदलाबाबत शेतकऱ्यांना कोणतीही पूर्वकल्पना दिली नाही.
ग्रामपंचायत कार्यालय, चावडी किंवा तलाठी कार्यालयात याबाबत कोणतीही सूचना प्रसिद्ध करण्यात आली नव्हती. माहितीच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी केली नाही आणि आता आधारभूत केंद्रावर त्यांचे धान स्वीकारले जात नाही. शेतकऱ्यांची ही व्यथा जाणून घेत माजी मंत्री तथा आमदार राजकुमार बडोले यांनी या प्रकरणात तात्काळ हस्तक्षेप केला. त्यांनी जिल्हाधिकारी गोंदिया, उपविभागीय अधिकारी (अर्जुनी मोरगाव) आणि तहसीलदार यांच्याकडे लेखी पाठपुरावा करून या ७० शेतकऱ्यांना विशेष सवलत देऊन धान खरेदी करण्याची मागणी केली आहे. खुद्द शेतकऱ्यांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांची भेटघेऊन आपली बाजू मांडली, मात्र अद्याप प्रशासनाकडून कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. जर तलाठी कार्यालयाने वेळेत माहिती दिली असती, तर आज ही वेळ आली नसती. आमच्या कष्टाचे धान जर सरकारने विकत घेतले नाही आणि आम्हाला बोनसपासून वंचित ठेवले, तर आम्ही सर्व वनपट्टे धारक शेतकरी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करू,’ असा इशारा खजरी परिसरातील शेतकरी बांधवांनी दिला आहे.
बोनसपासूनही वंचित राहण्याची भीती
शासन धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी बोनस जाहीर करण्याची शक्यता आहे. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांचे धान शासकीय केंद्रावर विकले जाणार नाही, त्यांना या बोनसचा लाभही मिळणार नाही. एका बाजूला अस्मानी संकट आणि दुसऱ्या बाजूला प्रशासकीय ‘सुलतानी’ अडवणूक, अशा कात्रीत येथील आदिवासी शेतकरी सापडला आहे.
