मुंबई-पुण्यातील मुंढवा जमीन खरेदी प्रकरणात खारगे समितीचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये पार्थ पवारांना क्लीन चिट देण्यात आलेली नाही, ही माहिती समोर आली आहे. पुण्यातील पार्थ पवारांशी संबंधित जमीन खरेदी प्रकरणावर खारगे समितीचा 4,392 पानी अहवाल विधिमंडळात सादर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. पुण्यातील मुंढवा जमीन खरेदी प्रकरणी विकास खारगे समिती अहवालात कुणालाही स्पष्टपणे क्लीन चिट देण्यात आलेली नाही.
या प्रकरणातील अनेक अधिकारी आणि संबंधितांवर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र पार्थ पवार यांच्यावरील कारवाईबाबत उल्लेख नसल्याने त्यांच्यावर कारवाईची होण्याची शक्यता आहे. जमीन घोटाळा प्रकरणात खारगे समितीने एकूण 7 बैठका घेतल्या आहेत. या अहवालासाठी 3 वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणात शासकीय जमिनीचे नियमबाह्य हस्तांतरण करण्यासाठी खरेदी दस्त नोंदवण्यात आल्याची गंभीर बाब दिसून आली आहे.
नोंदणी प्रक्रियेत महसूल, मुद्रांक व नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांची चूक आहे. उद्योग विभागाने एनओसीऐवजी इरादापत्र जोडणे ही नियमबाह्य कृती केली आहे. या प्रकरणात जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क न करता इरादापत्र देण्यात आले आहे. खारगे समितीने काही अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची शिफारस केली आहे. सहायक दुय्यम निबंधक रवींद्र तारु आणि तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
शीतल तेजवानी आणि अशोक गायकवाड यांच्यावर फौजदारी गुन्ह्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. पार्थ पवार यांचे मावस भाऊ दिग्विजय पाटील यांना अमेडिया कंपनी प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले आहे. अहवालात पार्थ पवार यांच्यावरील कारवाईबाबत उल्लेख करण्यात आलेला नाही. मात्र, फौजदारी तपासात अधिक लोकांचा सहभाग आढळल्यास त्यांच्यावरही कारवाई होऊ शकते, असे खारगे समितीने म्हटले आहे.
