शासकीय आदिवासी वसतिगृहांबाबतचा ‘तो’ वादग्रस्त शासन निर्णय रद्द; प्रवेशाची वयाची अटही हटवली

• आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांची माहिती

• मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेने निर्णय

• लोकप्रतिनिधींच्या सूचना आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य

मुंबई,दि.२६: शासकीय आदिवासी वसतिगृहांमधील प्रवेश प्रक्रिया आणि सोयी-सुविधांबाबत जारी करण्यात आलेला १४ ऑगस्ट २०२६ रोजीचा शासन निर्णय (GR) तसेच त्यानुषंगाने प्रसिद्ध करण्यात आलेली एकत्रित सुधारित नियमावली पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेने हा निर्णय घेण्यात आला असून, विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत वसतिगृह प्रवेशासाठीची वयाची अटही रद्द करण्यात आल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिली.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या ‘लोहगड’ या निवासस्थानी शासकीय आदिवासी वसतिगृहांच्या विविध समस्या, सोयी-सुविधा व प्रवेश प्रक्रियेबाबत महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या हरकती आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचा सखोल विचार करून हा निर्णय जाहीर करण्यात आला.

बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे व निर्देश:

• विद्यार्थीकेंद्रित व पारदर्शक व्यवस्था: वसतिगृह व्यवस्थेतील अडचणी दूर करून विद्यार्थ्यांना सर्व सुविधा अधिक परिणामकारक व दर्जेदार पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मंत्री डॉ. उईके यांनी दिले.

• शैक्षणिक प्रगतीस पोषक वातावरण: वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये, तसेच त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी पोषक व सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी प्रशासकीय कार्यपद्धती, देखरेख आणि तपासणीची नवीन सुसूत्र नियमावली तयार करण्यात येईल.

• लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांना प्राधान्य: विविध लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त झालेल्या सकारात्मक सूचनांचा विचार करून अधिक सक्षम आणि विद्यार्थीहितैषी वसतिगृह व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर दिला जाईल.

महत्त्वाच्या मान्यवरांची उपस्थिती: या उच्चस्तरीय बैठकीस मंत्री नरहरी झिरवळ, आदिवासी समाजाचे खासदार व आमदार, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड तसेच आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे (TRTI) आयुक्त निलेश सागर प्रमुख उपस्थित होते.

शासनाच्या या निर्णयामुळे आदिवासी वसतिगृहांत प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, सर्व स्तरांतून या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.