# सहकार भारतीच्या माध्यमातून शासनाकडे मागणी.
# सहकारी संस्थांना बळकटी देण्याची गरज
# राज्यस्तरीय बैठकीत तज्ज्ञांचे मत; ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी ठोस उपाययोजनांवर भर
गोंदिया :- सहकार भारती महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी ची बैठक नुकतीच लोणावळा (पुणे )येथे घेण्यात आले.
या बैठकीत सहकार भरतीचे राष्ट्रीय अद्यक्ष डॉ. उदय जोशी,राष्ट्रीय संघटन मंत्री संजय पाचपोर, भारतीय रिजर्व्ह बँकेचे संचालक सतीश मराठे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक असोसिएशनचे अध्यक्ष भाऊ फड, सहकार भारतीचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष दत्ताराम चाळके, महाराष्ट्र राज्याचे महामंत्री विवेक जुगादे, शरद गांगळ शरद जाधव, प्रवीण बुलाख, श्रीकांत पटवर्धन, औदुबर नाईक, डॉ. प्रसाद देवधर, सौ. चंद्रिका चौहान प्रदेश कार्यकारिणीचे सहकार अनेक मान्यवर, बँकिंग क्षेत्रातील अधिकारी व विविध संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी राज्य सरकार धोरण कार्यक्रम उपलब्धी व संधी, स्थापनेचा कार्यविस्तार, संपर्क प्रवास, उद्योग वर्धिनी सोलापूर व भगीरथ ग्रामविकास प्रकल्प यांची यशोगाथा, वयक्तिक सदस्यता आढावा, संघटना व विविध फेडरेशन समन्वय सहकारी संस्थानांसाठी उपलब्धी या विषयावर मार्गदर्शन व चर्चा आयोजित करण्यात आले होते.
यावेळी राज्य शासनाच्या विविध योजना व धोरणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तसेच ग्रामीण भागातील आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांना सक्षम करणे अत्यावश्यक असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. अलीकडेच पार पडलेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीत सहकार क्षेत्रातील जाणकार, विविध बँकांचे अधिकारी, तसेच ग्रामीण विकासाशी संबंधित तज्ज्ञ उपस्थित होते. राज्य सरकारच्या विविध योजनांची माहिती, त्यांची अंमलबजावणी, तसेच स्थानिक स्तरावर येणाऱ्या अडचणींचा आढावा घेण्यात आला. कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून शेतकरी, ग्रामीण उद्योजक व लघुउद्योगांना कर्जपुरवठा, मार्गदर्शन व इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला.
तज्ज्ञांनी सांगितले की, अनेक ठिकाणी या संस्थांकडे पुरेशी भांडवली क्षमता नसल्यामुळे तसेच प्रशासकीय अडचणींमुळे त्यांचे कार्य मर्यादित राहते. काही संस्थांना कर्जवाटपात अडथळे येत असून, त्यामुळे ग्रामीण भागातील विकासावर परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने ठोस धोरण आखून या संस्थांना आर्थिक व तांत्रिक सहाय्य देणे गरजेचे आहे.
यावेळी कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थाच्या विविध अडचणी व अनिष्ठ तफावत व त्यावरील उपाय या संबंधात सहकारतील अभ्यासक तज्ज्ञ प्रा. सुभाष आकरे यांनी महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांचे कर्जमुक्ती केल्यामुळे शासनाचे आभार मानले, कर्जमाफी मुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल तर जिल्हा मध्यवर्ती बँकाना त्याचा लाभ मिळेल. परंतु विविध कार्यकारी संस्थानांची कर्जमुक्तीचा फायदा मिळत नाही. कर्जाची रक्कम जमा करताना संस्थानाच्या कर्जच्या व्याजात जमा करण्यात येतात, त्यामुळे व्याजाने या सहकारी संस्थाचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. या सेवा सहकारी संथानांना शेतकऱ्यांप्रमाणे राज्य सरकारणे कर्ज मुक्त करावे तर सहकार भारतीने या विनंतीला राज्य शासनाकडे प्रयत्न करावे अशी मागणी करीत केली व राज्यात सहकार भारतीच्या च्या माध्यमातून फेडरेशन नोंदणी करावी असे आवाहन केले.
यावेळी त्यामध्ये संस्थांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणणे, तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे, सदस्यांना प्रशिक्षण देणे आणि शासनाच्या योजनांचा लाभ अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवणे यांचा समावेश आहे. तसेच, सहकारी बँकांच्या माध्यमातून या संस्थांना आवश्यक निधी वेळेत उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात आला.
काही वक्त्यांनी असेही नमूद केले की, कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, त्यांना बळकट केल्यास शेती, लघुउद्योग व रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळू शकते. त्यामुळे शासनाने या संस्थांच्या समस्या गांभीर्याने घेऊन तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली.सर्वांनी एकमुखाने कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन केले.
