- 2 हजार 478 प्रकरणात कारवाई, 1 हजार 512 वाहने जप्त
नागपूर, दि. 16 : अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीसंदर्भात नागपूर विभागात जिल्हास्तरावर भरारी पथक तसेच चेकपोष्टच्या माध्यमातून मागील वर्षभरात 2 हजार 478 प्रकरणात कारवाई करण्यात आली आहे. यासंदर्भात 587 गुन्हे दाखल करण्यात आले असून 55.39 कोटी रुपयाचा दंड आकारण्यात आला असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी दिली.
अवैधपणे गौण खनिजाचे उत्खनन करणाऱ्याविरुध्द नागपूर विभागात विशेष मोहिम राबविण्यात आली असल्यामुळे अवैध वाहतुकीसंदर्भात कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. विभागात सन 2025-26 या वर्षात 31 मार्च पर्यंत 2 हजार 478 प्रकरणामध्ये 55.39 कोटी रुपयाचा दंड आकारण्यात आला आहे. यापैकी प्रत्यक्ष 20.15 कोटी रुपयाचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. अशी माहिती श्रीमती बिदरी यांनी दिली .
अवैध उत्खननासंदर्भात विभागात 587 गुन्हे दाखल करण्यात आले असून 158 आरोपिंना अटक करण्यात आली तसेच 1 हजार 512 वाहने जप्त करण्यात आली आहेत. यामध्ये 10 यंत्रसामुग्रीचा समावेश असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त श्रीमती विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी दिली.
अवैध उत्खनन व वाहतूक करण्याच्या प्रकरणात सर्वाधिक प्रकरणे वाळू, मुरुम व मातीच्या उत्खननासंदर्भात आहेत. विभागात सर्वाधिक भंडारा जिल्ह्यात 672 प्रकरणांची नोंद झाली असून यापैकी 637 प्रकरणे वाळू संदर्भातील आहेत. याअंतर्गत 363 गुन्हयामध्ये 5 कोटी रुपये दंड आकारण्यात आला. त्यापैकी 2 कोटी 82 लक्ष वसूल करण्यात आले आहे. तर 104 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
गोंदिया जिल्ह्यात 641 प्रकरणामध्ये 3 कोटी 58 लक्ष दंड आकारण्यात आला आहे. यापैकी 3 कोटी 29 लक्ष रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. नागपूर जिल्ह्यात 261 प्रकरणामध्ये 4 कोटी 32 लक्ष दंड आकारण्यात आला. त्यापैकी 3 कोटी 79 लाख दंड वसूल करण्यात आला. वर्धा जिल्ह्यातील 239 प्रकरणात 2 कोटी 75 लक्ष दंड आकारण्यात आला आहे. त्यापैकी 2 कोटी 11 लक्ष वसूल करण्यात आला आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात 431 गुन्हे दाखल करण्यात आले असून 6 कोटी 44 लक्ष रुपये दंड आकारण्यात आला त्यापैकी 5 कोटी 41 लक्ष रुपये वसूल करण्यात आले.
गडचिरोली जिल्ह्यात 234 प्रकरणे नोंदविण्यात आले असून 3 कोटी 24 लक्ष रुपये दंडापैकी 2 कोटी 60 लक्ष रुपयाचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. जिल्हा स्तरावर भरारी पथक व चेकपोष्टच्या माध्यमातून अवैध उत्खनन व वाहतुकीसंदर्भात ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती विभागीय आयुक्त श्रीमती विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी दिली.
