गोंदिया,दि.२४ एप्रिलः-सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिती,महाराष्ट्रच्यावतीने २२ एप्रिलपासून पुकारण्यात आलेल्या कामबंद आंदोलनाला प्रतिसाद मिळत असून चौथ्या दिवशीही संप सुरुच राहिला.आंदोलन सुरु झाल्यानंतर संघटनेसोबत महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांचे अध्यक्षतेखाली २२.०४.२०२६ रोजी १८ प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात चर्चा संपन्न झाली. सर्व प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात शासनाने नेहमीप्रमाणे सहानुभूती दर्शविली. परंतु कोणताही ठोस निर्णय पारित करण्याबाबत अनुत्सुकता दर्शविली. सुधारित पेन्शन योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही.मुख्यमंत्री स्तरावर अधिकृत बैठक झाल्याशिवाय ठोस निर्णय आम्हाला मिळू शकणार का ? असा सवाल संघटना प्रतिनिधींच्या मनात घर करु लागला आहे.गोंदिया जिल्ह्यात सुध्दा कर्मचारी मोठ्या संख्येत सहभागी झाल्याचे महसुल कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष आशिष प्र.रामटेके यांनी कळविले आहे.
सुरु असलेल्या बुलंद एकजुटीच्या संग्रामातून कर्मचारी हिताचा मार्ग राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच काढू शकतात, असा सर्वदूर महाराष्ट्रातील लाखो कर्मचारी-शिक्षकांचा दृढ समज झाल्याचे समन्वय समिती, महाराष्ट्राचे निमंत्रक तथा सरचिटणीस, मध्यवर्ती संघटनेचे विश्वास काटकर यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
आम्ही गेले १५ महिने सुचारु पध्दतीने लक्षवेधी आंदोलने करुन शासनाकडून विनम्रपणे योग्य निर्णयाची अपेक्षा केली. परंतु, शासनाने आजपर्यंत आमच्याबाबत दुजाभाव दाखविला आहे. म्हणून सध्याच्या संप आंदोलनाचा जोश वाढला आहे. गेले तीन दिवस संप आंदोलनाद्वारे आम्ही न्यायाची अपेक्षा करीत आहोत व आम्हांला पूर्ण न्याय मिळेपर्यंत हा संघर्ष सुरुच राहिल, असा निश्चय, आज “आभासी” पध्दतीने संपन्न झालेल्या समन्वय समितीच्या सुकाणू समितीच्या सभेने व्यक्त केला आहे.
