*- गोंदियात उपवर्गीकरण विरोधात गर्जना*
*- बदर समितीचा अहवालाची जाहीर होळी
*- तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन*
गोंदिया दि.२५- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हजारो वर्षांच्या गुलामगिरीच्या बेड्या तोडल्या. बहुजन समाजाला एकत्र आणले. ते स्वप्न तोडण्याचा उपवर्गीकरणामार्फत सरकारी प्रयत्न आहे. समाजात फूट पाडणारा हा डाव हाणून पाडा असे आवाहन माजी सामाजिक न्यायमंत्री आ.राजकुमार बडोले यांनी केले.
त्यांची शक्ती संपवण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न होत आहेत. ज्या समाजाला दोन हजार वर्षांपासून अस्पृश्यतेच्या नावाखाली गावाबाहेर ठेवले, अधिकारशून्य केले, त्या संपूर्ण वर्गाला बाबासाहेबांनी संविधानाच्या ३४१ व्या कलमानुसार एकसंघ मानून आरक्षणाचे कवच दिले होते. आता त्यात तुकडे पाडून सरकार ‘भावा-भावांत’ भांडण लावत आहे, असा घणाघाती आरोप माजी मंत्री व आमदार राजकुमार बडोले यांनी केले.
येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात आज २५ एप्रिल रोजी अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण निर्णया विरोधात दुपारी ११ वाजेपासून सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत विशाल धरणे आंदोलन व निदर्शनं करण्यात आली. ४४ अंश तापमानाची तमा न बाळगता हजारों महिला-पुरूष सहभागी झाले. वीस हजारावर लोकांच्या उपस्थितीने सर्वांचे लक्ष वेधले. आ. बडोले यांनी आंदोलनाच्या प्रारंभी महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व अन्य महापुरूषाच्या प्रतिमांना माल्यार्पण केले. तसेच डॉ.आंबेडकरांच्या पुतळ्याला अभिवादन केले. तसेच शहरातील मुख्य मार्गावरून विराट मोर्चा काढण्यात आला.
*बदर अहवालाची जाहीर होळी*
आंदोलकांच्यावतीने न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीच्या अहवालाच्या प्रतींचे प्रतिकात्मक दहन करून सरकारचा तीव्र निषेध नोंदवण्यात आला. महाराष्ट्राच्या टोकावर असलेल्या या जिल्ह्यातील या विशाल आंदेलनाने राज्याचे लक्ष वेधून घेतले.
आपल्या तडाखेबंद भाषणात राजकुमार बडोले पुढे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने २०२४ मध्ये उपवर्गीकरणाचा जो निर्णय दिला, तो संविधानाच्या मूळ ढाच्याला धक्का देणारा आहे. राज्य सरकारने घाईघाईने स्थापन केलेल्या बदर समितीत ५९ अनुसूचित जातींपैकी एकाही विद्वान लोकप्रतिनिधीला किंवा तज्ज्ञाला स्थान दिले नाही. १९३१ नंतर जातीय जनगणना झाली नसताना, सरकारकडे कोणता ‘ऑब्जेक्टिव्ह डेटा’ उपलब्ध आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. महाराष्ट्रात महार-बौद्ध ६१%, मातंग १८.७०%, चर्मकार १०.७%, खाटीक ०.८०%, सफाई कामगार १.७% अशी आकडेवारी असताना, उपवर्गीकरणामुळे छोट्या जातींना नेमके काय मिळणार? हा केवळ भ्रमिष्ट करण्याचा प्रकार आहे. सरकारने तात्काळ हा अहवाल सार्वजनिक करावा. संसदेत कायदा करून हा निर्णय रद्द करावा, अन्यथा हा वणवा गोंदियापासून संपूर्ण महाराष्ट्रात पेटल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
याप्रसंगी आमदार विनोद अग्रवाल यांनी आंदोलनाला पाठिंबा देत सांगितले की, आरक्षण हा संवेदनशील विषय असताना नवीन मुद्द्यांमुळे समाजात संभ्रम निर्माण होत आहे. मूळ आरक्षणाला धक्का न लावता आधी जातीनिहाय जनगणना करणे गरजेचे आहे. जनतेच्या मागण्यांसाठी आम्ही रस्त्यावरची लढाई लढू आणि सरकारला हा निर्णय बदलण्यास भाग पाडू, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
या आंदोलनात प्रामुख्याने अमर वऱ्हाडे, नगरसेवक विजय रबडे, प्रकाश तांडेकर यशवंत गणवीर, सुनिल पटले, राजेश नंदागवळी, अविनाश काशीवर, कविता रंगारी, ज्येष्ठ पत्रकार भूपेंद्र गणवीर, कैलास भेलावे सचिन मून,अतुल गजभिये, घनश्याम पानतावणे, शालिनी डोंगरे, दीपा चंद्रिकापुरे, राजेंद्र बडोले, राजाभाऊ बनसोड, श्याम चौरे, प्रशांत शहारे, विश्वजीत डोंगरे, केवळ बघेले, गौतम साखरे, राकेश भास्कर,गौरव बिसेन, रणजित बारलिंगें, वर्षा सहारे, नितीन गडपायले, अजित मेश्राम, धनंजय वैद्य यांच्यासह विविध उपजातीचे प्रतिनिधी हजारोंच्या संख्येने उपस्थित होते. आंदोलनाच्या शेवटी तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सोपवण्यात आले. ४४ अंश तापमानात वीस हजारांवर लोक रस्त्यावर येणे.याची चर्चा होती. वाढत्या तापमानामुळे शाळेच्या वेळा बदलण्यात आल्या. त्याला न जुमानता सकाळी ११ ते ३ वाजेपर्यंत चाललेल्या या आंदोलनाची सर्वत्र चर्चा होती.
