गोंदिया,दि.३१ : राज्यातील विधानपरिषदेच्या १७ जागांसाठी सुरू असलेल्या राजकीय हालचालींमध्ये भंडारा-गोंदिया स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाची जागा अखेर भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) वाट्याला गेल्याने या मतदारसंघातील राजकारण नव्या वळणावर येऊन ठेपले आहे.दिल्लीतील महायुतीच्या निर्णायक बैठकीनंतर जागावाटपाचा बहुचर्चित तिढा जवळपास सुटला.भंडारा आणि गोंदिया विधानपरिषद निवडणुकीचा नामनिर्देशन फॉर्म भरण्याचा उद्या (सोमवारी, ता १) शेवटचा दिवस आहे. महायुतीच्या वतीने उमेदवारांच्या नावाची घोषणा अधिकृत झाली असून भंडारा-गोंदियाची जागा महायुतीकडून भाजप लढणार आहे. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत नाना पटोले यांच्याकडून अल्प मताने पराभूत झालेले अविनाश ब्राम्हणकर यांच्या नावाची घोषणा महायुतीने केली आहे.महाविकास आघाडीच्यावतीने काँग्रेस लढणार असून काँग्रेसकडून गोंदियाचे प्रफुल्ल अग्रवाल यांचे नाव आघाडीवर आहे.अग्रवाल हे महाविकास आघाडीसह अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शक्यता आहे.
भंडारा-गोंदियाच्या राजकीय पटावर सध्या याच प्रश्नाभोवती चर्चा फिरत आहे. भाजपमधील अनेक निष्ठावान कार्यकर्ते आणि स्थानिक नेते उमेदवारीसाठी प्रयत्नशील आहेत. दुसरीकडे, विजयाची खात्री आणि व्यापक सामाजिक समीकरणे जुळवण्यासाठी मित्रपक्षातील प्रभावी चेहऱ्यालाही भाजपकडून संधी मिळू शकते, अशीही चर्चा रंगू लागली असली तरी उमेदवार निश्चित झाल्याचे भाजपच्या सुत्रांनी सांगितले असून जि.प.सदस्यांच्या सुचक अनुमोदक म्हणून स्वाक्षरी सुध्दा घेण्यात आलेल्या आहेत.अविनाश ब्राम्हणकर हे माजी मंत्री डाॅ.परिणय फुके यांच्या मर्जीतील उमेदवार असल्याची चर्चा आहे.
प्रतिष्ठेची लढत; स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे गणित निर्णायक
भंडारा आणि गोंदिया या दोन्ही जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर परिषद आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यसंख्या लक्षात घेता ही निवडणूक महायुतीसाठी प्रतिष्ठेची मानली जात आहे. भाजपसाठी ही जागा जिंकणे म्हणजे विदर्भातील आपली संघटनात्मक ताकद पुन्हा एकदा अधोरेखित करण्याची संधी ठरणार आहे.या मतदारसंघात ४५७ मतदार असून महाविकास आघाडीपेक्षा जवळपास १०० मतदार भाजप महायुतीकडे अधिक असल्याने निवडणुकीचा निकाल महायुतीच्या पारड्यातच स्पष्ट दिसून येत आहे.
राजकीय जाणकारांच्या मते, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या जागेचा निकाल केवळ एक विधानपरिषद सदस्य निवडण्यापुरता मर्यादित राहणार नाही. तो भविष्यातील राजकीय दिशा आणि जनाधाराचे संकेत देणारा ठरू शकतो. त्यामुळेच प्रत्येक निर्णय अत्यंत मोजून-मापून घेतला जात असल्याचे दिसून येत आहे.
