36.6 C
Gondiā
Friday, June 12, 2026
Home विदर्भ आरटीआय अर्जाकडे दोन महिन्यांपासून दुर्लक्ष; तुमसर नगर परिषदेच्या अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाईची मागणी

आरटीआय अर्जाकडे दोन महिन्यांपासून दुर्लक्ष; तुमसर नगर परिषदेच्या अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाईची मागणी

0
5

blank

​तुमसर, १२ जून-माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये मुदतीत माहिती देणे बंधनकारक असतानाही, तुमसर नगर परिषदेच्या संबंधित विभागाने गेल्या दोन महिन्यांपासून अर्जदाराला माहिती न दिल्याने कायद्याचे उघड उल्लंघन होत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी अर्जदार नरेंद्र प्रभाकरराव वाडीभस्मे (रा. खापा, ता. तुमसर) यांनी केली आहे.

​अर्जदार नरेंद्र वाडीभस्मे यांनी २० एप्रिल २०२६ रोजी तुमसर नगर परिषदेच्या लेखा विभागातील जन माहिती अधिकाऱ्यांकडे एक आरटीआय अर्ज दाखल केला होता. या अर्जाद्वारे त्यांनी ‘नगर परिषद तुमसर सार्वत्रिक निवडणुका-२०२५’ मधील निवडणूक निर्णय अधिकारी जनार्दन लोढे, सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा नायब तहसीलदार संजय जांभूळकर आणि सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी करणकुमार चव्हाण यांना काढण्यात आलेल्या अतिकालीक भत्त्याबाबत सविस्तर माहिती मागितली होती.

​अर्जात प्रामुख्याने सत्यप्रत मागण्यात आली होती:
​अधिकाऱ्यांच्या अतिकालीक भत्ता मंजुरीचे आदेश आणि कार्यालयात सादर झालेल्या देयकांच्या आवक-जावक नोंदवहीची सत्यप्रत. संबंधित भत्त्याची रक्कम धनादेश, आरटीजीएस किंवा रोखीने दिली असल्यास त्याची रोकडवही व बँक पासबुकची साक्षांकित प्रत. सार्वत्रिक निवडणूक २०२५ साठी किती निधीची तरतूद केली होती, तसेच मंजुरीसाठी मासिक/पाक्षिक किंवा विशेष सभेत घेतलेल्या ठरावांची प्रत आणि निवडणूक खात्याच्या बँक पासबुकचा सविस्तर तपशील.

​कायदेशीर मुदत संपली, तरीही प्रशासन सुस्त:
​माहिती अधिकार कायद्यानुसार अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत माहिती पुरवणे बंधनकारक आहे. अर्जदाराने सदर माहिती ‘शीघ्र’ प्रवर्गात १५ दिवसांच्या आत व्यक्तीशः मागितली होती. २० एप्रिल २०२६ रोजी नगर परिषद तुमसर येथे हा अर्ज अधिकृतपणे स्वीकारण्यात (आवक-जावक नोंद) आला होता. मात्र, आज दोन महिने उलटून गेल्यानंतरही लेखा विभागाकडून कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. ​नगर परिषदेच्या या दिरंगाईमुळे प्रशासकीय पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, आता वरिष्ठ प्रशासन यावर काय कारवाई करते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
चौकट..
​”माहितीचा अधिकार हा नागरिकांचा कायदेशीर हक्क आहे. निवडणुकांसारख्या सार्वजनिक कामांमधील आर्थिक बाबींची माहिती दडवून ठेवणे संशयास्पद आहे. दोन महिने वाट पाहूनही नगर परिषदेने माहिती न दिल्याने मी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली असून, दोषी जन माहिती अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.”
— नरेंद्र वाडीभस्मे, खापा, तुमसर (अर्जदार)