किमान आधारभूत किंमत अध्ययन समितीने अध्यक्ष तथा आमदार डॉ. परिणय फुके यांच्या नेतृत्वातील समिती शासनाला करणार शिफारसी; धान उत्पादकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा
गोंदिया,दि.१९ः-राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक चांगला हमीभाव, पारदर्शक खरेदी व्यवस्था आणि वेळेत मोबदला मिळावा यासाठी राज्य शासनाच्या किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) अध्ययन समितीने छत्तीसगड राज्यातील धान खरेदी व्यवस्थेचा सखोल अभ्यास दौरा केला. समितीचे अध्यक्ष आमदार डॉ. परिणय फुके यांच्या नेतृत्वाखाली हा दौरा पार पडला.या अभ्यास दौऱ्यात भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील आमदार तसेच समिती सदस्यांनी छत्तीसगडमधील धान खरेदी प्रक्रियेचा प्रत्यक्ष आढावा घेतला. छत्तीसगड सरकारने धान खरेदी, हमीभाव व्यवस्थापन आणि शेतकरी हिताच्या विविध उपाययोजनांबाबत राबविलेल्या कार्यपद्धतीची माहिती समितीने जाणून घेतली.
दौऱ्यादरम्यान छत्तीसगडचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल यांनी समितीला राज्यातील धान खरेदी व्यवस्थेची सविस्तर माहिती दिली. यावेळी आमदार विनोद अग्रवाल, आमदार संजय पुराम, आमदार राजू कारेमोरे, सभापती शशिकांत दिवे, संचालक जितेंद्र कुमार शुक्ला, सहाय्यक संचालक योगेंद्र श्रीवास तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
समितीने धान खरेदी केंद्रांची कार्यपद्धती, बारदाना व्यवस्थापन, नवीन व जुन्या बारदान्यांची नोंद व हिशेब, शेतकऱ्यांना ४८ तासांच्या आत देण्यात येणारा मोबदला तसेच निधी उपलब्धतेसाठी करण्यात येणारे बँकिंग नियोजन यांचा सविस्तर अभ्यास केला. याशिवाय खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या अत्याधुनिक संगणकीय प्रणालीची माहितीही समितीने घेतली.समितीचे अध्यक्ष आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी छत्तीसगडमधील धान खरेदी व्यवस्थेतील विविध पैलूंचा बारकाईने अभ्यास करत महाराष्ट्रातही अशा प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या शक्यतांवर संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.
शासनाला सादर होणार सविस्तर अहवाल
अभ्यास दौऱ्यादरम्यान झालेल्या बैठका, चर्चा आणि निरीक्षणांच्या आधारे समिती सविस्तर अहवाल तयार करणार असून छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रातील धान खरेदी व्यवस्थेतील फरक, आवश्यक सुधारणा आणि शेतकरी हिताच्या उपाययोजनांबाबत राज्य शासनाला शिफारसी सादर करण्यात येणार आहेत. या शिफारसींचा राज्यातील लाखो धान उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
प्रतिक्रिया
“शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला, पारदर्शक खरेदी व्यवस्था आणि अधिक प्रभावी हमीभाव प्रणाली उपलब्ध करून देण्यासाठी हा अभ्यास दौरा अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. छत्तीसगडमधील यशस्वी पद्धतींचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासनाकडे आवश्यक शिफारसी करण्यात येतील.”— डॉ. परिणय फुके,अध्यक्ष, राज्य शासन किमान आधारभूत किंमत अध्ययन समिती तथा आमदार.
