नवी दिल्ली/वृत्तसेवा-अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेतील घोटाळ्याप्रकरणी मोठी कारवाई केली आहे. ईडीने भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) विधान परिषद सदस्य आमदार धर्मेंद्र भारद्वाज यांच्याशी संबंधित तीन शैक्षणिक संस्थांची अंदाजे 13.83 कोटी रुपयांची जंगम आणि स्थावर मालमत्ता जप्त केली आहे. बनावट विद्यार्थ्यांच्या नावाने कोट्यवधी रुपयांचा शिष्यवृत्ती निधी मिळवून त्याचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे.
ईडीच्या तपासात मेरठचे महावीर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, रुरकीचे मदरहुड इन्स्टिट्यूट आणि रिम्स यांनाही लक्ष्य करण्यात आले आहे. या संस्थांनी बनावट आणि अपात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे लाभार्थी दाखवून कोट्यवधी रुपयांची सरकारी शिष्यवृत्ती मिळवली, असा आरोप संस्थेने केला आहे. ही रक्कम नंतर विविध बँक खात्यांमार्फत इतरत्र गुंतवण्यात आली.
ईडीच्या मते, हे प्रकरण 2011-12 ते 2016-17 या कालावधीत वितरित केलेल्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीशी संबंधित आहे. तपासात असे उघड झाले आहे की काही खाजगी शैक्षणिक संस्था आणि त्यांच्याशी संलग्न ट्रस्टनी अशा विद्यार्थ्यांच्या नावाने शिष्यवृत्तीचा दावा केला होता, जे एकतर अस्तित्वातच नव्हते किंवा योजनेसाठीच्या पात्रतेच्या निकषांची पूर्तता करत नव्हते. उत्तराखंड पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे या प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यात आला असून तो 2020 पासून सुरू आहे.
तपास यंत्रणांच्या मते, या संस्थांनी एकूण 6,208 विद्यार्थ्यांच्या नावाने शिष्यवृत्तीचा दावा केला आणि अंदाजे 27.98 कोटी रुपयांचे वितरण केले. तपासात असे उघड झाले की, यापैकी 2,895 दावे फसवणुकीचे होते. या बनावट लाभार्थ्यांमध्ये अशा विद्यार्थ्यांचा समावेश होता, जे कधीही महाविद्यालयात गेले नव्हते, परीक्षेत नापास झाले होते, विद्यापीठात नोंदणीकृत नव्हते, अमान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमांमध्ये शिकत होते किंवा ज्यांनी पुन्हा प्रवेश घेतला होता.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, शिष्यवृत्तीची रक्कम सुरुवातीला विद्यार्थ्यांच्या नावाने उघडलेल्या बँक खात्यांमध्ये जमा केली जात होती. ही खाती महाविद्यालय व्यवस्थापन आणि कर्मचाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली होती. नंतर ही रक्कम एकतर महाविद्यालयाच्या खात्यात परत हस्तांतरित केली जात होती किंवा रोख स्वरूपात काढली जात होती. तपासात असेही उघड झाले आहे की, या पैशांचा वापर जमीन खरेदी करण्यासाठी, मुदत ठेवी ठेवण्यासाठी आणि शैक्षणिक इमारती बांधण्यासाठी करण्यात आला.
ईडीने या प्रकरणात मनिका शर्माची भूमिका महत्त्वपूर्ण असल्याचेही म्हटले आहे. शिष्यवृत्ती निधीच्या कथित अपहार आणि वापरामध्ये तिचा सक्रिय सहभाग असल्याचे आढळून आले आहे, असे एजन्सीचे म्हणणे आहे. रुरकी येथील रिम्स आणि मदरहुड इन्स्टिट्यूट यांचाही या घोटाळ्यात सहभाग आहे. या संस्थांशी संबंधित असलेल्या मनिका शर्मा यांना तुरुंगवास झाला आहे. आिमदार धर्मेंद्र भारद्वाज हे सीसीएस युनिव्हर्सिटी आणि शाकंभरी युनिव्हर्सिटीच्या कार्यकारी समितीचे सदस्य आहेत. धर्मेंद्र भारद्वाज यांच्यावर आरएसएसच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा वरदहस्त असल्याची चर्चा आहे. मात्र धर्मेंद्र भारद्वाज यांनी या शैक्षणिक संस्थांच्या व्यवस्थापन समित्यांशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र या शैक्षणिक संस्था मेरठचे भाजप आमदार धर्मेंद्र भारद्वाज यांच्या मालकीच्या असल्याचे म्हटले जा आहे.
ईडीने आतापर्यंत या प्रकरणात पाच आरोपपत्रे आणि पाच तात्पुरते जप्ती आदेश दाखल केले आहेत. ही ताजी कारवाई या प्रकरणातील सहावा जप्ती आदेश आहे. तपास सुरू असून, येत्या काही दिवसांत या शिष्यवृत्ती घोटाळ्यातील आणखी मोठे खुलासे समोर येऊ शकतात, असे एजन्सीचे म्हणणे आहे.
