मुंबई, दि. 23 : विदर्भातील पाच जिल्ह्यांमध्ये वाघांच्या हल्ल्यांमुळे झालेल्या मृत्यूंच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासन वन्यजीव-मानव संघर्ष कमी करण्यासाठी व्यापक उपाययोजना राबवत असून पुढील 42 महिन्यांत विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्यात ताडोबाच्या धर्तीवर व्याघ्र प्रकल्प, तर कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि खानदेशातील प्रत्येक जिल्ह्यात बिबट सफारी विकसित करण्यात येणार असल्याची माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य अतुल भातखळकर यांनी मानव वन्यजीव संघर्षावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याबाबत शासन करत असलेल्या कार्यवाहीबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली. या सूचनेदरम्यान विधानसभा सदस्य विजय वडेट्टीवार, सुधीर मुनगंटीवार, जयंत पाटील, आदित्य ठाकरे, निलेश राणे, सुनील प्रभु तसेच नाना पटोले यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले. यास उत्तर देताना वन मंत्री नाईक म्हणाले की, वाघाच्या हल्ल्याच्या झालेल्या घटना अत्यंत दुर्दैवी असून अशा घटना टाळण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना करत आहे. वन विभागाकडून कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांना सतर्क केले जात असून जंगलात जाण्याबाबत वेळेचे निर्बंध आणि जनजागृतीही केली जात आहे.
वनमंत्री नाईक यांनी सांगितले की, राज्यातील वाघांची संख्या पूर्वीच्या तुलनेत सुमारे चारपट वाढली असून बिबट्यांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या वाढलेल्या वन्यजीवांसाठी स्वतंत्र अधिवास निर्माण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. नाशिक जिल्ह्यात मोठ्या क्षेत्रावर बिबट्यांसाठी विशेष प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू असून त्यासाठी बांबू लागवड, कुंपण, अंतर्गत रस्ते आणि खाद्यसाखळी निर्माण करण्याच्या उपाययोजना केल्या जात आहेत.
वनमंत्री नाईक यांनी सांगितले की, विदर्भातील सुमारे 450 वाघ विविध व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये वितरित करण्याची योजना आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात सुमारे पाच हजार एकर क्षेत्रावर बिबट सफारी उभारण्याचा मानस आहे. या प्रकल्पांमध्ये वन्यजीवांसाठी आवश्यक पाणी, फळझाडे आणि खाद्यसाखळी उपलब्ध करून देण्यात येईल, जेणेकरून प्राणी मानवी वस्त्यांकडे येण्याचे प्रमाण कमी होईल.
मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत करण्यासंदर्भात वन मंत्री नाईक यांनी सांगितले की, वाघ किंवा बिबट्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास 25 लाख रुपयांची मदत देण्याची तरतूद आहे. त्यातील 10 लाख रुपये 24 तासांत दिले जातात. याशिवाय मृतांच्या कुटुंबातील पात्र सदस्याला कायमस्वरूपी नोकरी देण्यासाठी मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव ठेवण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
वन्यजीवांच्या वाढत्या संख्येचे व्यवस्थापन करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे बिबट्यांच्या नसबंदीच्या प्रायोगिक प्रकल्पाला परवानगी मागण्यात आली आहे. भविष्यात वाघांसाठीही अशा उपायांचा विचार केला जाऊ शकतो, असे सांगून वनमंत्री नाईक म्हणाले की, वन विभागासाठी आवश्यक निधी उभारण्यासाठी बाँड्स, सीएसआर निधी आणि अन्य पर्यायांचा वापर केला जाणार असून वनसंवर्धन, जैवविविधता संरक्षण आणि वन्यजीव-मानव संघर्ष कमी करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. त्याचबरोबर, मुंबईतील राष्ट्रीय उद्यानाच्या सीमाभिंतीचे उर्वरित काम उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार पावसाळ्यानंतर सुरू करण्यात येणार असून चेनलिंक कुंपणाचीही व्यवस्था केली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
