कक्ष एकच पण प्रत्येक जिल्ह्यात दर वेगवेगळे,एकाच व्हेंडरवर महिला बालविकास कार्यालय मेहरबान
खेमेंद्र कटरे/गोंदिया- सार्वजनिक ठिकाणी स्तनदा माता आणि नवजात बालकांच्या गैरसोयीच निवारण करण्यासाठी हिरकणी कक्ष ही अत्यंत महत्त्वाची संकल्पना आहे.परंतु, प्रशासकीय अनास्था, देखभाल दुरुस्तीचा अभाव आणि नियोजनातील त्रुटीमुळे (घोळ) या कक्षांची अवस्था अतिशय वाईट झाली आहे. कागदावर जरी ९ ते १२ लाखाचे दर एका हिरकणी कक्षामागे दिसत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र २-३ लाखापर्यतच्या रक्कमेचेच साहित्य हिरकणी कक्षात असल्याचे दिसून येते.
महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत स्तनपान करणाऱ्या मातांसाठी ‘हिरकणी कक्ष’ योजना राबवली जाते.हिरकणी कक्ष तयार करतांना एकच पॅर्टन व साहित्य असतांना त्याचे दर वेगवेगळे कसे असू शकतात.त्यातही अनेक ठिकाणी शासकीय कार्यालयात हे कक्ष त्या कार्यालयाच्या इमारतीत साकारले जात असतांना त्याठिकाणी फक्त साहित्याचाच पुरवठा केला जातो. या योजनेंतर्गत ‘हिरकणी कक्ष’ कक्ष उभारण्या करिता मंजूर निधी हा राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांना वेगवेगळा दिल्या जातो. हिरकणी कक्ष उभारण्याच्या दरात तफावत असल्याने या योजनेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विशेष म्हणजे २०२३ त २०२६ या वर्षातील आढावा घेतल्यास राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यात महालक्ष्मी एंटरप्रायजेस वेंडर असलेल्या संस्थेलाच हिरकणी कक्ष निर्मितीचे कंत्राट दिले गेल्याचे दिसून येत आहे. त्यासोबतच महिला आधार ओद्यो. सहकारी संस्था व श्रीपाद इंटरप्रायजेस या दोन संस्था स्पर्धेत सहभागी होतात. त्याकडेही बघितल्यास सर्वच जिल्ह्यात त्यांचे नावही समान आढळून आले आहे. त्यामुळे सहभागी संस्थांनी टेंडर अधिकाऱ्यांना ‘मॅनेज’ करुन मिळविल्याचे उघड होते.
हिरकणी कक्ष तयार करुन देणार्या महालक्ष्मी एंटरप्रायजेसकडे बघितल्यास महिला आधार औद्यो सहकारी संस्था वेगळी वाटत असली तरी ती एकच असल्याचे निदर्शनास येत आहे.यावरुन एकाच योजनेकरीता दर निश्चिती समान नसल्याने ही योजना भ्रष्टाचाराकरीता कुरण ठरल्याचे दिसून येत आहे.बहुतांश शासकीय कार्यालयात हिरकणी कक्ष हे कुलूप बंद असतात त्यात कुणीही जात नसल्याचे तपासणी दरम्यान आढळून आले आहे. जर या कक्षाचा लाभ स्तनदा माता घेतच नसतील तर त्यावर कोट्यावधी रुपये कशाकरीता खर्च कले जातात हा संशोधनचा विषय ठरला आहे.
एकीकडे ग्रामीण व शहरी भागात घरकुल तयार करायचे असल्यास सरकारने निधीचा आकडा निश्चित करुन दिलेला आहे. मात्र अस्थायी आणि कधीही मोडकळीस येऊ शकेल अशा हिरकणी कक्षाकरिता मात्र राज्यस्तरावर एकसमान निधीची तरतूद नसल्याने जिल्हा महिला बालविकास प्रकल्प विभाग,जिल्हा नियोजन विभाग व व्हेंडर संस्थेचे पुरवठादार मिळून शासकीय निधीची विल्हेवाट लावत असल्याचे चित्र गोंदियातच नव्हे तर राज्यातील इतर जिल्ह्यातील हिरकणी कक्ष बांधकाम प्रकारावरून दिसून येत आहे. (क्रमश:)
