अर्जुनी-मोर.-महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात आज पूर्व पाकिस्तान (सध्याचा बांगलादेश) येथून १९७०-७१ दरम्यान पूर्व विदर्भात स्थलांतरित झालेल्या हिंदू बंगाली निर्वासितांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करत या निर्वासितांना EWS (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक) प्रमाणपत्र तसेच डोमिसाईल (अधिवास) प्रमाणपत्र देण्याची मागणी अर्जुनी-मोर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार राजकुमार बडोले यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडली.
यावेळी मांडण्यात आलेल्या मुद्द्यानुसार, १९७०-७१ मध्ये पूर्व पाकिस्तानातील अस्थिर परिस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणावर हिंदू बंगाली बांधवांनी भारतात आश्रय घेतला. त्यापैकी अनेक कुटुंबांचे पुनर्वसन गोंदिया, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या पूर्व विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आले. या नागरिकांना भारताचे नागरिकत्वही प्रदान करण्यात आले असून, ते अनेक दशकांपासून महाराष्ट्रात वास्तव्यास आहेत.
या निर्वासितांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील नागरिक आहेत. मात्र, महाराष्ट्रात त्यांच्या जातींचा समावेश नसल्यामुळे त्यांना राज्यात ओपन प्रवर्गात गणले जाते. परिणामी, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असतानाही त्यांना EWS प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येत आहेत.
यामागील प्रमुख कारण म्हणजे १३ ऑगस्ट १९६७ च्या शासन निर्णयातील अट, जी या नागरिकांसाठी अडथळा ठरत असल्याचे सभागृहात नमूद करण्यात आले. केंद्र शासनाकडून या नागरिकांना EWS प्रमाणपत्र दिले जात असले, तरी राज्य शासनाकडून तेच प्रमाणपत्र मिळत नसल्यामुळे शिक्षणातील प्रवेश, शासकीय नोकऱ्यांमधील आरक्षण तसेच विविध योजनांचा लाभ घेण्यात त्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे सांगण्यात आले.
या संदर्भात गोंदिया, गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून शासनाकडे प्रस्तावही सादर करण्यात आले आहेत. हे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करून संबंधित निर्वासित नागरिकांना EWS प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
यासोबतच अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रात वास्तव्यास असूनही अनेकांना डोमिसाईल (अधिवास) प्रमाणपत्र मिळत नसल्याची बाबही सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यामुळे या नागरिकांना अधिवास प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली.या प्रश्नावर शासनाने सकारात्मक भूमिका घेत संबंधित निर्वासित कुटुंबांना न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा आमदार राजकुमार बडोले यांनी विधानसभेत व्यक्त केली.
