नागपूर/गोंदिया, दि.2 : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत त्यांच्या पात्र थकीत पीककर्जावर कोणतेही अतिरिक्त व्याज आकारू नये, असे निर्देश राज्य शासनाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना दिले आहेत.
या संदर्भातील सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने बुधवारी शासन निर्णय जारी केला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने २ जून २०२६ रोजी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना मंजूर केली असून सध्या या योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. या योजनेनुसार ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या पात्र अल्पमुदतीच्या पीककर्जासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर त्यांना एकवेळ समझोता (ओटीएस) योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळणार असून, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद आहे.
या योजनेसाठी शासनाने मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार केली असून, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांकडून पात्र कर्जखात्यांची माहिती संगणकीय प्रणालीवर अपलोड करण्याचे काम सुरू आहे. त्यानंतर कर्जखात्यांची पडताळणी, अपात्र खात्यांचे वगळणे, लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण आणि कर्जमाफीची रक्कम संबंधित खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी काही कालावधी लागणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
ही प्रक्रिया सुरू असताना शेतकऱ्यांच्या थकीत पीककर्जावर व्याजाची वाढ होऊ नये आणि कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्यानंतर त्यांना नव्याने पीककर्ज उपलब्ध होण्यात अडथळे येऊ नयेत, यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार कर्जमाफी आणि एकवेळ समझोता (ओटीएस) योजनेस पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पात्र थकीत रकमेवर १ एप्रिल २०२६ पासून ते कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ खात्यात जमा होईपर्यंत कोणतेही व्याज आकारू नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७९-अ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून हा आदेश जारी करण्यात आला असून, तो राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना लागू राहणार आहे.
