आ.मुनगंटीवार यांची विदर्भ-मराठवाड्याच्या विकास, प्रादेशिक न्याय आणि अनुशेष निर्मूलनासाठी अभ्यासपूर्ण मांडणी
५५ आमदारांचे एकमत; केंद्रीय गृहमंत्री ना. अमितभाई शाह यांची भेट घेऊन पुनर्स्थापनेचा विषय मार्गी लावा
शासनाचा सकारात्मक प्रतिसाद; पुनर्स्थापनेसाठी केंद्राकडे प्रभावी पाठपुराव्याची राज्यमंत्र्याची ग्वाही
मुंबई – राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत अर्धा तास चर्चेद्वारे वैधानिक विकास महामंडळाच्या पुनर्स्थापनेचा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा प्रभावीपणे उपस्थित करत विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासाचा बुलंद आवाज सभागृहात ठामपणे मांडला. प्रादेशिक न्याय, विकास अनुशेष निर्मूलन, रोजगार, उद्योग, कृषी, शिक्षण, मानव विकास, नक्षलग्रस्त भागांचा विकास आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित अनेक मूलभूत प्रश्नांची अभ्यासपूर्ण मांडणी करत त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले. त्यांच्या सविस्तर मांडणीची दखल घेत शासनाने वैधानिक विकास महामंडळाच्या पुनर्स्थापनेसाठी केंद्र सरकारकडे प्रभावी पाठपुरावा करण्याची ग्वाही दिली.
चर्चेची सुरुवात करताना आ. मुनगंटीवार यांनी वैधानिक विकास महामंडळाच्या स्थापनेचा इतिहास उलगडला. संविधानाच्या अनुच्छेद ३७१(२) अंतर्गत विदर्भ व मराठवाड्याच्या समतोल विकासासाठी हे संरक्षण कवच निर्माण करण्यात आले होते. १९५३ च्या नागपूर करारापासून ते वैधानिक विकास महामंडळाच्या १९९४ च्या स्थापनेपर्यंतचा घटनाक्रम सभागृहासमोर मांडत, संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीवेळी विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या विकासाची दिलेली हमी आजही पूर्ण क्षमतेने साकार झालेली नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
वैधानिक विकास महामंडळ अस्तित्वात नसल्यामुळे निधी वाटपातील पारदर्शकता कमी झाली असून विदर्भ आणि मराठवाड्यावर नव्याने विकास अनुशेष निर्माण होण्याचा धोका वाढल्याचे त्यांनी सांगितले. शासनाकडून विभागनिहाय निधीची तरतूद दाखविली जाते, मात्र प्रत्यक्ष खर्चाची माहिती उपलब्ध करून दिली जात नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. प्रादेशिक समतोल राखण्यासाठी विभागनिहाय खर्चाची माहिती सार्वजनिक करणे आवश्यक असल्याचे आ. मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.
मानव विकास कार्यक्रम बंद करण्याच्या निर्णयावरही त्यांनी आक्षेप नोंदविला. आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक विकासासाठी प्रभावी ठरलेली योजना पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यापूर्वीच बंद करण्यात आल्याने मागास भागांचे नुकसान झाल्याचे त्यांनी सांगितले. नवीन योजना सुरू करण्यापूर्वी जुनी प्रभावी योजना बंद करणे योग्य नसल्याचेही आ. मुनगंटीवार यांनी नमूद केले.
नक्षलग्रस्त भागातील अधिकाऱ्यांसाठीचा नक्षलभत्ता बंद केल्यामुळे दुर्गम भागात अधिकारी कार्यरत राहण्यास अनुत्सुक होत असल्याचे आ. मुनगंटीवार यांनी निदर्शनास आणले. नक्षलवाद कमी झाला असला तरी त्या भागातील प्रशासन अधिक सक्षम ठेवण्यासाठी नक्षलभत्ता अथवा अन्य प्रभावी प्रोत्साहन योजना सुरू ठेवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस, विदर्भातील खनिज संपत्तीचा स्थानिक विकासासाठी प्रभावी वापर, जिल्हा खनिज निधीचे नियोजन, सिंचनासाठी ‘मामा तलाव’ योजना, वनसंपदेवर आधारित उद्योग, आयुर्वेदिक वनस्पती, पर्यटन, शेतकरी प्रशिक्षण केंद्रे, गोंडवाना विद्यापीठासारख्या उच्च शिक्षण संस्थांचा विस्तार आणि विदर्भासाठी स्वतंत्र औद्योगिक कृती आराखडा तयार करण्याची मागणीही आ. मुनगंटीवार यांनी केली. उद्योगांना चालना देण्यासाठी वीज दरात सवलत देण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली.
रोजगाराच्या मुद्द्यावर बोलताना लोकसंख्येच्या प्रमाणात विदर्भ आणि मराठवाड्याला शासकीय नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळणे हा नागपूर कराराचा भाग असल्याचे सांगत, या संदर्भातील संपूर्ण आकडेवारी सभागृहासमोर ठेवण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच विदर्भातील प्रलंबित वीज जोडण्यांचाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील ५५ आमदारांनी यासंदर्भात सह्या करून निवेदन दिल्याची माहिती देत, राज्य शासनाने केंद्रीय गृहमंत्री माननीय अमितजी शाह यांची भेट घेऊन महामंडळाच्या पुनर्गठनाचा विषय मार्गी लावावा, अशी मागणी केली. “वैधानिक विकास महामंडळ ही विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या विकासाची केवळ संस्था नसून प्रादेशिक न्यायाचे संरक्षण करणारे कवच आहे. त्याच्या पुनर्स्थापनेत विलंब झाला तर जनता माफ करणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.
चर्चेला उत्तर देताना राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी आ.मुनगंटीवार यांच्या अभ्यासपूर्ण मांडणीचे कौतुक करत शासन या विषयावर गंभीर असल्याचे स्पष्ट केले. वैधानिक विकास महामंडळाच्या पुनर्स्थापनेसाठी केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहाराबरोबरच प्रत्यक्ष पाठपुरावा केला जाईल तसेच सर्व लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊन केंद्रीय नेतृत्वाची भेट घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. विभागनिहाय निधीच्या प्रत्यक्ष खर्चाची माहिती उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात येतील, रोजगारातील अनुशेषासंदर्भातील माहिती संकलित केली जाईल तसेच विदर्भ व मराठवाड्यावर कोणताही नवीन विकास अनुशेष निर्माण होणार नाही, याची शासन दक्षता घेईल, अशी ग्वाही ना.आशिष जयस्वाल यांनी सभागृहात दिली.
