तलाठी महासंघाने संप मागे घेण्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे आवाहन
मुंबई, दि. 16 : राज्यातील तलाठी साझांची पुनर्रचना करण्यासाठी नागपूर विभागाचे विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांच्या समितीच्या अहवालातील शिफारशीला मंत्रीमंडळाने पूर्वीच तत्वत: मान्यता दिली आहे. या अहवालातील शिफारशींची कालबध्द अंमलबजावणी करण्यासाठी आज मंत्रीमंडळ उपसमितीने मंजूरी दिली. त्यानुसार राज्यात नव्याने 3 हजार 84 तलाठी साझे व 514 मंडळे निर्माण करण्यात येणार आहे. तलाठी महासंघाची ही प्रमुख मागणी पूर्ण होत असल्याने त्यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.
तलाठी साझा पुनर्रचना समितीच्या अहवालातील शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबत नेमलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक मंत्रालयात महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. पाटील यांनी ही माहिती दिली. या बैठकीस उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर,
महसुल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव व्ही. गिरीराज, तलाठी साझा पुनर्रचना समितीचे अध्यक्ष तथा नागपूर विभागाचे विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांच्यासह महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी महसूल मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, 1984 पासून म्हणजेच राज्यात गेल्या 32 वर्षांपासून तलाठी साझांची पुनर्रचना झालेली नसल्याने राज्यातील तलाठी साझांची पुनर्रचना करण्याची मागणी अनेक वर्षापासून तलाठी महासंघातर्फे करण्यात आली होती. सद्य:स्थितीत राज्यातील तलाठ्यांची कामे वाढलेली आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात तलाठ्यांअभावी अनेक कामे प्रलंबित राहत होती. ग्रामीण भागातील नागरिकांची कामे तातडीने व वेळेवर पूर्ण होण्यासाठी तलाठी साझांची पुनर्रचना करण्यासाठी 2014 मध्ये नागपूर विभागाचे विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्याबाबत मंत्रीमंडळापुढे सादरीकरण
करण्यात आले होते. मंत्रीमंडळाने या अहवालास तत्वत: मान्यता देऊन या समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळाची उपसमिती नेमली होती. या समितीमध्ये वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांचा समावेश आहे.
या बैठकीत अनुपकुमार समितीच्या अहवालातील शिफारशींवर चर्चा होऊन राज्यात नव्याने 3 हजार 84 साझे व 514 मंडळे निर्माण करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. या संदर्भात कालबध्द अंमलबजावणीसाठी वेळापत्रक तयार करुन त्यानुसार मंत्रीमंडळास शिफारस करण्याचे ठरले आहे. सद्य:स्थितीत राज्यात 12 हजार 327 तलाठी साझे असून लोकसंख्येचे प्रमाण, खातेदाराचे प्रमाण,क्षेत्रफळाचे प्रमाण व सद्य:स्थितीत तलाठी साझांचे प्रमाण लक्षात घेऊन नव्याने कोकण विभाग 744, नाशिक विभाग 689, पुणे विभाग 463, औरंगाबाद विभाग 685, नागपूर विभाग 478 तर अमरावती विभाग 25 याप्रमाणे एकूण 3084 साझे तर 514 मंडळ कार्यालये नव्याने निर्माण करण्यात येणार आहे. नव्याने
वाढ झालेल्या 3084 तलाठी साझांमुळे आता राज्यात एकूण 15 हजार 411 तलाठी साझे होणार आहे. यामुळे राज्यातील तलाठ्यांना मंडळ अधिकारी या पदावर बढती
मिळण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे. तसेच नव्याने तलाठी साझे व मंडळांच्या निर्मितीमुळे ग्रामीण भागातील जनतेची महसूल विषयक कामे लवकरात लवकर होण्यास मदत होणार असून तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांवरील कामाचा ताणही कमी होणार आहे.
नवीन साझा निर्मितीनंतर नवीन निर्माण करावयाच्या महसूल मंडळाची प्रारुप अधिसूचना प्रसिध्द करणे ही सर्व कार्यवाही वेळापत्रकानुसार पूर्ण करण्याचे नियोजन असून एप्रिल 2017 अखेरपर्यंत नवीन तलाठी साझे व मंडळ अस्तित्वात येतील, असेही महसूलमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले. त्यानंतर यासाठी आवश्यक असलेली तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांची पदे एकाचवेळी उच्चस्तर सचिव समितीच्या मान्यतेने मंजूर करण्यात येतील व नंतर मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने ठरविलेल्या प्राधान्य क्रमानुसार टप्प्या टप्प्याने तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्याची पद भरती करण्यात येईल असेही श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
