माजी मंत्री आमदार राजकुमार बडोले यांची विधानसभेत लक्षवेधी
गोंदिया,दि.०९-महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी चर्चेदरम्यान अर्जुनी मोरगाव विधानसभा क्षेत्राचे आमदार राजकुमार बडोले यांनी गोंदिया जिल्ह्यातील अनेक महत्त्वाच्या विकास प्रकल्पांना वनविभागामुळे येत असलेल्या अडचणींकडे सदनाचे लक्ष वेधले. १९७३ मध्ये मंजूर झालेल्या निमगाव प्रकल्पासारख्या जुन्या योजनांनाही १९८० च्या वनसंवर्धन कायद्यानंतर अनावश्यक अडथळे निर्माण करण्यात आले असल्याचे विधान त्यांनी केले.
पूर्वमंजूर प्रकल्पांनाही अडथळे-आमदार बडोले यांनी सभागृहात सांगितले की, निमगाव प्रकल्प १९७३ मध्ये मंजूर झाला होता. त्यावेळी वनसंवर्धन कायदा अस्तित्वात नव्हता. मात्र १९८० मध्ये हा कायदा आल्यानंतर या प्रकल्पाला विविध परवानग्यांसाठी पुन्हा पाठवण्यात आले आणि तो आजही प्रलंबित आहे. “वनसंवर्धन कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर पूर्वमंजूर प्रकल्पांना का अडकवले जाते?” असा प्रश्न उपस्थित करत बडोले यांनी राज्यातील असेच अनेक प्रकल्प वनविभागाच्या प्रक्रियेमुळे वर्षानुवर्षे रखडल्याचे निदर्शनास आणले.
झाशीनगर प्रकल्प आणि व्याघ्र प्रकल्पाची अडचण-अर्जुनी मोरगाव विधानसभा क्षेत्रातील झाशीनगर प्रकल्प वारंवार बैठका घेऊनही मार्गी लागत नसल्याचे आमदार बडोले यांनी सांगितले. याशिवाय व्याघ्र प्रकल्पामुळे जिल्ह्यातील अनेक गावे विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून वंचित राहिली आहेत. रस्ते, सिंचन, पर्यटन आणि इतर मूलभूत सुविधांच्या कामांना वनविभागाकडून अडथळे येत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.“प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतरही वनविभागाकडून अशा अडचणी निर्माण केल्या जातात. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी, ग्रामस्थ आणि युवक विकासापासून वंचित राहत आहेत,” असे आमदार बडोले म्हणाले.
वनमंत्री गणेश नाईक यांचे आश्वासन-या लक्षवेधीवर उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सर्व संबंधित प्रश्नांची सविस्तर बैठक घेऊन लवकरात लवकर मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले.
प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राजकुमार बडोले यांचे प्रयत्न-गोंदिया जिल्हा वनक्षेत्राने समृद्ध असल्याने विकास प्रकल्पांना वनविभागाची परवानगी घेणे आवश्यक असते. मात्र अनेकदा पर्यावरणीय परवानग्या, वन्यजीव संरक्षण नियम आणि प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे प्रकल्प रखडतात. यामुळे स्थानिक जनतेच्या विकासाच्या अपेक्षा पूर्ण होत नाहीत. आमदार बडोले यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर लवकरच सकारात्मक निर्णय झाल्यास जिल्ह्यातील अनेक गावांना आणि शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
