अर्जुनी-मोरगाव,-अर्जुनी-मोरगाव येथील तहसील कार्यालयाच्या सभागृहात १४ जुलै रोजी बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना अंतर्गत सुरू असलेल्या विविध कामांचा आढावा तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिराच्या अनुषंगाने आढावा बैठक आमदार राजकुमार बडोले यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपन्न झाली. बैठकीत शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर विशेष भर देण्यात आला.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषद गोंदियाचे अध्यक्ष लायकराम भेंडारकर होते. यावेळी उपविभागीय अधिकारी ज्योतीताई कांबळे, तहसीलदार अर्जुनी-मोरगाव अनुरुद्ध कांबळे, तहसीलदार सडक अर्जुनी इंद्रायणी गोमासे, जिल्हा परिषद सभापती पौर्णिमाताई ढेंगे, पंचायत समिती अर्जुनी-मोरगावच्या सभापती आम्रपालीताई डोंगरवार, जिल्हा परिषद सदस्य यशवंत गणवीर व जयश्रीताई देशमुख, पंचायत समिती गोरेगावचे उपसभापती रामेश्वर म्हारवाडे, गटविकास अधिकारी पल्लवीताई वाडेकर तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी आमदार राजकुमार बडोले यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले की, बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची योजना असून तिच्या माध्यमातून शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी सुलभ रस्ते उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळे मंजूर कामे दर्जेदार, पारदर्शक आणि निर्धारित कालावधीत पूर्ण करावीत. कामांच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिराच्या माध्यमातून नागरिकांच्या महसूल विषयक प्रलंबित समस्या एकाच ठिकाणी सोडविण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे सर्व संबंधित विभागांनी समन्वय राखून नागरिकांना तातडीने, सुलभ व गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. शासनाच्या योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचविणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असून त्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने काम करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
बैठकीत बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. विविध कामांच्या प्रगतीचा आढावा घेत आवश्यक सूचना देण्यात आल्या. तसेच महसूल समाधान शिबिराच्या यशस्वी आयोजनासाठी आवश्यक नियोजन, विभागीय समन्वय, नागरिकांना तत्पर सेवा आणि प्रलंबित प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्याबाबत सखोल चर्चा करण्यात आली.
बैठकीमुळे विकासकामांना अधिक गती देण्यासोबतच महसूल प्रशासनाच्या माध्यमातून नागरिकांच्या अडचणी प्रभावीपणे सोडविण्यासाठी प्रशासनाला स्पष्ट दिशा मिळाल्याचे उपस्थितांनी सांगितले.
