परभणी जिल्ह्यातील पहिल्या यादीत ७,८७० शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा दिलासा; ६० कोटींची रक्कम बँकेत जमा
परभणी, दि.9 : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत जाहीर झालेल्या पहिल्या यादीत परभणी जिल्ह्यातील ७ हजार ८७० शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ६० कोटी ४ लाख १० हजार ९६६ रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये जमा करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना कर्जातून बाहेर काढण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ लागू केली आहे. या योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येत आहे.
कर्जमुक्तीतून बळीराजाला नवी उभारी- पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात राज्यातील ६ लक्ष २२ लाख २०७ पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये ५,०२८ कोटींची रक्कम थेट ऑनलाइन हस्तांतरित करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेत त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने शेतकरीहिताचा आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रत्यक्षात आणला आहे.
कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकरी बांधवांना आर्थिक दिलासा देत त्यांच्या शेतीला आणि भविष्यातील वाटचालीला नवी उभारी देण्याचे काम या निर्णयातून झाले आहे. शेतकरी सक्षम आणि आर्थिकदृष्ट्या मजबूत व्हावा, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सातत्याने बळीराजाच्या हिताचे निर्णय घेत आहे, अशी प्रतिक्रिया पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिली आहे.
उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांचेही पैसे लवकरच जमा होणार; आधार प्रमाणीकरण व फार्मर आयडी पूर्ण करा– जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण
उर्वरीत पात्र शेतकर्यांचेही पैसे लवकरच जमा होणार आहेत. ज्या शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण राहिलेले आहे, त्यांनी आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे व ज्यांनी फार्मर आयडी काढलेले नाहीत, त्यानी संबंधित तहसील कार्यालयात जाऊन फार्मर आयडी काढून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी केले आहे.
परभणी जिल्ह्यासाठी ७,८७० लाभार्थ्यांचा समावेश असलेल्या पहिल्या वाटप यादीत एकूण ₹६०,०४,१०,९६६ इतकी रक्कम मंजूर झाली आहे.
कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांना पुन्हा पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यावरही शासनाने भर दिला आहे. यामुळे आगामी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळणार आहे. योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांचा आर्थिक ताण कमी करून त्यांना नव्याने शेतीसाठी सक्षम करणे हा आहे.
