गोंदिया -आगामी जनगणना २०२६-२७ च्या दुसऱ्या टप्यात ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र रकाना समाविष्ट न केल्यास केंद्र सरकारविरोधात तीव्र संघर्ष छेडला जाईल आणि संपूर्ण जिल्ह्यात जनगणना कर्मचाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांना ‘गावबंदी’ करून जनगणनेचे काम १०० टक्के रोखण्यात येईल, असा खणखणीत इशारा ओबीसी संघर्ष कृती समिती, गोंदिया जिल्हा यांच्या वतीने देण्यात आला आहे. यासंदर्भात आज १३ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी मार्फत केंद्र शासनाला निवेदन देण्यात आले आहे.
जनगणना २०२६-२७ च्या पहिल्या टप्प्यात ‘ओबीसींचा रकाना तरच जनगणना’ ही अत्यंत ठाम आणि आक्रमक भूमिका घेत ओबीसी संघर्षकृती समितीच्या नेतृत्वात संपूर्ण गोंदिया जिल्ह्यात अभूतपूर्व आंदोलन उभारण्यात आले होते. याआंदोलनाला जनतेचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता आणि संपूर्ण जिल्ह्याने जनगणनेच्या कामावर बहिष्कार टाकला होता. या आंदोलनाची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी
समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत सकारात्मक चर्चा घडवून आणली होती. या तडजोडीदरम्यान, ‘जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र रकाना समाविष्ट केला जाईल,असे लेखी आश्वासन प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आले होते. प्रशासनाच्या या लेखी अश्वासनावरील विश्वासापोटी आणि ‘वेट अॅड वॉच’ ची भूमिका घेत संघर्ष समितीने आपले आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले होते. मात्र, केंद्रीय गृह मंत्रालय यांच्या वतीने ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या राजपत्र अधिसूचनेत पुन्हा एकदा ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र रकाण्याचा कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. प्रशासनाच्या या दुटप्पी धोरणामुळे आणि दिलेल्या आश्वासनाची सर्रात्त पायमल्ली झाल्यामुळे संपूर्ण ओबीसी समाजात प्रचंड असंतोष आणि संतापाची लाट उसळली आहे. शासनाने दिलेले वचन न पाळल्याने ही ओबीसी समाजाची उघड-उघड फसवणूक असल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
शासनाने आपल्या वचनावरून माघार घेतल्याचे स्पष्ट दिसताच ओबीसी संघर्ष कृती समितीने आपली भूमिका अधिक आक्रमक केली आहे. शासनाने तातडीने निर्णय न बदल्यास हे आदोलन संपूर्ण जिल्ह्यात व्यापक प्रमाणात राबवले जाईल. याअंतर्गत दुसऱ्या टप्प्यातील जनगणनेचे काम पूर्णपणे ठप्प केले जाईल, जनगणना अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना गावांमध्ये प्रवेश करू दिला जाणार नाही म्हणजेच थेट गावबंदी’ लागू
केली जाईल. या आक्रमक भूमिकेमुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा किंवा अन्य कोणताही प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासन व जिल्हा प्रशासनाची असेल, असा स्पष्ट व सज्जड दमच या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. केंद्र सरकार व राज्य प्रशासन या इशाऱ्याची दखल घेऊन ओबीसींचा घटनात्मक हक्क असणारा स्वतंत्र रकाना जनगणनेत देणार, की गोंदियातून सुरू झालेला हा आंदोलनाचा भडका संपूर्ण राज्यात पसरणार, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.
निवेदन देतेवेळी ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष बबलू कटरे ओबिसी अधीकार मंचचे खेमेन्द्र कटरे, कार्याध्यक्ष अमर वराडे, जिल्हा सरचिटणीस शिशिर कटरे व मनोज मेंढे, कैलाश भेलावे, जिल्हा प्र. प्रमुख महेंद्र बिसेन, माजी सरपंच रवी पटले तसेच जीवनलाल शरणागत, सुनील भोंगाडे यांच्यासह जिल्हातील अनेक प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.
