-प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन नेहमीच सकारात्मक
संगणकीकृत सातबाराचे काम वेळेत पूर्ण करावे
मुंबई, दि. 24 : ग्रामीण भागातील नागरिकांची होणारी अडचण व राज्यात होत असलेल्या नगरपालिका निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर सारासार
विचार करुन तलाठी महासंघाने राज्यातील तलाठ्यांचे सामुदायिक रजा आंदोलन आजपासून मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री
चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
तलाठी, मंडल अधिकारी यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी महसूल मंत्री श्री. पाटील यांच्या दालनात आज महाराष्ट्र राज्य
तलाठी पटवारी मंडळ अधिकारी समन्वय महासंघ व इतर विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली.त्यानंतर महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत
घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. पाटील यांनी ही माहिती दिली. या बैठकीस महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, माहिती
तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार गौतम, जमाबंदी आयुक्त संभाजी कडू पाटील, एन.आय.सी चे अधिकारी अनिल जोंधळे, श्रीकांत कुरुलकर, उपसचिव
डॉ. संतोष भोगले, कि. पां. वडते, महासंघाचे अध्यक्ष अशोक कोकाटे, ज्ञानदेव डुबल, सतिश तुपे, शाम जोशी, महादेव राजूरकर, एस. व्ही. गवस, डी. के. काटकर, एच.एल. जाधव, टी. जी. सावंत, व्ही. डी. टेकाळे, संजय अनव्हाने, एन. वाय. उगले आदी उपस्थित होते.
यावेळी बोलतांना महसूल मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, तलाठी, मंडळ अधिकारी यांच्या मागण्यांचा सारासार विचार करुन राज्य शासनाने तलाठी सांझे व महसूल मंडळाची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1984 नंतर म्हणजे गेल्या 32 वर्षानंतर प्रथमच तलाठी सांझाची पुनर्रचना होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर, राज्यात संगणकीकृत 7/12 देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यभरात लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी त्यांना आवश्यक असलेल्या पायाभूत सोयीसुविधाही उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. त्याचाच भाग म्हणून राज्यातील सर्व तलाठ्यांना जिल्हा वार्षिक योजनेतून लॅपटॉप व प्रिंटर देण्याचा निर्णयही यापूर्वीच घेण्यात
आला आहे. त्याचीही कार्यवाही जिल्हाधिकारी स्तरावर सुरु आहे. सॉफ्टवेअर दुरुस्ती, सर्व्हरचा वेग, नेट कनेक्टिीविटी, डेटा कार्ड, वर्क स्टेशन, एडिट मॉड्युल आदि अडचणींबाबत माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि एनआयसी कार्यवाही करीत आहेत. तलाठी, मंडल अधिकारी यांच्या प्रमुख मागण्या शासनाने पूर्ण केल्या असून उर्वरित मागण्यांवरही शासन सकारात्मक पावले उचलत आहे.
ग्रामीण भागातील जनतेच्या अडीअडचणी लक्षात घेऊन त्याचबरोबर राज्यात होत असलेल्या नगरपालिकांच्या निवडणूका या पार्श्वभूमीवर तलाठी महासंघाने त्यांचे आंदोलन मागे घेण्याचा प्रस्ताव महसूल मंत्री श्री. पाटील यांनी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसमोर ठेवल्यानंतर त्यांनी तातडीने या प्रस्तावास मंजूरी देऊन आजपासून आंदोलन मागे घेत असल्याचे महासंघाचे अध्यक्ष श्री. कोकाटे यांनी सांगितले. अमरावती विभागात सांझाची पुनर्रचना करतांना 25 साझ्यांची वाढ झाली आहे. त्यामध्ये अजून वाढ करण्याबाबत विचार करण्यात येईल. राज्यातील तलाठ्यांचे प्रश्न मार्गी लावत असताना त्यांनी त्यांचेवर सोपविलेली जबाबदारी तातडीने पूर्ण करावी. संगणकीकृत सातबारा, ई-फेरफार ही कामे वेळेत पूर्ण करण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील जनतेला आवश्यक ती मदत उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्राधान्य देण्यात यावेत असेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
