पुणे (विशेष प्रतिनिधी):राज्यभरात गाजत असलेल्या पवित्र पोर्टलद्वारे सुरू असलेल्या शिक्षक भरती प्रक्रियेत हिंदी माध्यमाच्या पात्र उमेदवारांवर मोठा अन्याय होत असल्याचे समोर आले आहे. शासनाचे निकष आणि नियमांना हरताळ फासत इतर माध्यमांतील उमेदवारांची हिंदी माध्यमाच्या जागांवर बेकायदेशीरपणे निवड करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप संतप्त उमेदवारांनी केला आहे. यासंदर्भात तक्रार घेऊन गेलेल्या उमेदवारांना शिक्षण आयुक्त कार्यालयातून केवळ “टाळाटाळ” आणि “पुढच्या फेरीत बघू” अशी उडवाउडवीची उत्तरे मिळाल्याने आता हे प्रकरण थेट न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर पोहोचण्याची चिन्हे आहेत.
१० वी मराठी माध्यम, पण नियुक्ती हिंदीच्या जागेवर!
उमेदवारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक उमेदवारांचे इयत्ता १० वीपर्यंतचे शिक्षण मराठी माध्यमातून झाले असून त्यांनी केवळ डी.एड. किंवा बी.एड. हिंदीतून केले आहे. अशा उमेदवारांना हिंदी माध्यमाच्या शिक्षक पदावर नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत. इंग्रजी माध्यमासाठी ‘शुद्ध इंग्रजी’ आणि एसएससीच्या भाषा विषयांचे कडक नियम लागू असताना, हिंदी माध्यमाच्या बाबतीत मात्र हे नियम धाब्यावर बसवले गेले आहेत. यामुळे शुद्ध हिंदी माध्यमातील १००% पात्रता धारण करणाऱ्या हजारो तरुण-तरुणींवर उघड-उघड अन्याय झाला आहे.
जाहिराती लपवल्या? पसंतीक्रम दाखवलेच नाहीत!
गोंदिया जिल्हा परिषदेतील इयत्ता ६ वी ते ८ वीच्या गणित-विज्ञान, सामाजिक शास्त्र व हिंदी भाषा विषयांच्या जागा तसेच जळगाव जिल्हा परिषदेतील हिंदी विषयाच्या ११ जागांसारख्या अनेक जागा हिंदी माध्यमाच्या उमेदवारांना पसंतीक्रम (Preferences) भरताना दाखवण्यातच आल्या नाहीत. इतर माध्यमांचे उमेदवार न मिळाल्याने या जागा रिक्त राहिल्या, मात्र मूळ हिंदी माध्यमाच्या उमेदवारांना यापासून वंचित ठेवण्यात आले.
आयुक्त कार्यालयाचा ‘टाटा-बाय-बाय’ निवाडा; कोर्टाचा रस्ता अंतिम पर्याय?
या सर्व गंभीर त्रुटींची दुरुस्ती करून सुधारित निवड यादी जाहीर करावी, या मागणीसाठी उमेदवारांचे शिष्टमंडळ शिक्षण आयुक्तांना भेटले. मात्र, “ऑनलाइन पोर्टलवर तक्रार करा, पहिल्या टप्प्यातील यादीत सुधारणा होणार नाही, जे काय होईल ते दुसऱ्या फेरीत किंवा कन्व्हर्जन राऊंडमध्ये पाहू,” असे मोघम उत्तर देऊन अधिकाऱ्यांनी वेळ मारून नेल्याचा संतापजनक प्रकार घडला आहे.कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची ही लीपापोती आणि टाळाटाळ पाहता, “तक्रार ऐका आणि टाटा-बाय-बाय करा” असाच कारभार सुरू असल्याची घणाघाती टीका उमेदवारांनी केली आहे.
भावी शिक्षकांचा थेट इशारा:“ऑनलाइन तक्रारी आणि अर्जांच्या फाईलींवर स्वाक्षरी करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. जर पहिल्या टप्प्यातील यादीत तात्काळ सुधारणा झाली नाही, तर भरतीची प्रक्रिया अशीच पुढे ढकलली जाईल आणि पात्र उमेदवारांवर कायमचा अन्याय होईल. आता गप्प बसून अन्याय सहन करण्यापेक्षा न्यायालयाचा (Court) मार्ग स्वीकारणे हाच अंतिम पर्याय उरला आहे. न्याय हवा असेल तर भावी शिक्षकांनी वेळीच जागे व्हायला हवे!”
