गोंदिया : गोंदिया व तिरोडा तालुक्यातील त्रासात असलेल्या ६७ गावांच्या सोयीसाठी दवनीवाडा तालुका घोषित करण्याची मागणी सन १९८५ पासून सातत्याने केली जात आहे. ही मागणी करणारे जिल्ह्यातील काही प्रमुख नेते आता हयात नाहीत. मात्र सातत्याचे पाठपुरावा केलेल्या या मागणीची दखल शासनाने गांभीर्याने घेतली नाही.सन १९९६ च्या सर्वेप्रमाणे तिरोडा तालुक्यातील ३१ व गोंदिया तालुक्यातील ३६ गावे वगळले तर दवनीवाडा तालुक्यात ६७ गावांचा समावेश होवू शकेल. व दवनीवाडा तालुका जिल्ह्यात सर्वात मोठा तालुका ठरेल.देवेंद्र फडणवीस हे विदर्भातील मुख्यमंत्री लाभल्याने ३१ वर्षापासूनची दवनीवाडा तालुक्याची मागणी हिवाळी अधिवेशनाच्या अंतिम टप्प्यात तरी पूर्ण करतील, अशी आशा या नागरिकांना आहे.
तिरोडा पं.स. ने ६ जून १९८५ रोजी पहिला ठराव घेतला. जि.प. भंडारा येथे ५ नोव्हेंबर १९९६ रोजी पाठविण्यात आला. गोंदिया पं.स.ने ६ सप्टेंबर २००५ रोजी ठराव गोंदिया जि.प. ला पाठविला. सन १९८५ पासून स्थानिक खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी, नेते व नागरिक यांनी शासनाला शेकडो पत्र देवून सातत्याने पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री यांना प्रत्यक्ष भेटून निवेदनही देण्यात आले. दवनीवाडा तालुक्याची मागणी पूर्ण करण्यात आली नाही.
कार्यासन अधिकारी, महसूल व वनविभागा प्र.रा. मोकाशी यांच्या पत्रानुसार (प्राफेब ५०८९/८१६/प्र.क्र.२१७/म-१० दिनांक २० फेब्रुवारी २००६) केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या परिसीमन आयोगाने बंदी घातलेली असल्याचे अध्यक्ष, तालुका व पं.स. निर्माण कार्य समिती दवनीवाडा यांना पत्राद्वारे कळविले होते.
एकीकडे परिसीमन आयोगाने बंदी घातल्याचे सांगितले असले तरी यापूर्वीच्या राज्य सरकारने २०१३ मध्ये ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून पालघर जिल्ह्याची निर्मिती केली होती. त्यावेळी परिसीमन आयोगाची बंदी नव्हती काय? असा सवाल करून शासनाला वेठीस धरण्यात आले आहे. कायदे केवळ विदर्भासाठीच व कोकण-मुंबई क्षेत्रांना नियमांची गरज नाही का, असा नागरिकांचा प्रश्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आव्हान देणारी बाब ठरली आहे.
आतापर्यंत ३५ नेत्यांनी ३५ निवेदने महसूल विभागाला मंत्रालयात दिली आहेत. मुख्यमंत्री व महसूल मंत्र्यांच्या भेटी शतकाधिक घेण्यात आल्या आहेत. यात माजी मंत्री केवलचंद जैन, महादेवराव शिवणकर, प्रफुल्ल पटेल, चुन्नीलाल ठाकूर, खुशाल बोपचे, राजकुमारी वाजपैयी, हरिहर पटेल, भैयालाल पटले, हरीश मोरे, भजनदास वैद्य, दिलीप बन्सोड, रमेश कुथे व राजेंद्र जैन यांचा समावेश आहे. छेदीलाल गुप्ता यांनी १९७८ मध्ये तत्कालीन पालकमंत्री व वनमंत्री असताना दवनीवाडा येथे भेट घेवून दवनीवाडा तालुका व्हावे, असे समर्थन केले होते.
शासनाने जिल्ह्याच्या प्रमुख नेत्यांना सात्वंना देण्यासाठी तात्पुरती व्यवस्था म्हणून दवनीवाडा येथे नायब तहसीलदार यांचे कार्यालय उघडण्याची परवानगी दिली होती. तेव्हा दवनीवाडा तालुका होणार, असा दिलासा नागरिकांना व नेत्यांना मिळाला होता. परंतु यावर पाणी फिरले व नायब तहसीलदारांचे कार्यालयसुद्धा बंद पडले.
