खेमेंद्र कटरे
गोंदिया,,berartimes.comदि. १८ –: पूर्व विदर्भातील गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ,भंडारा आणि अमरावती जिल्ह्यातील १०९ गावातील ग्राम वन समित्यांनी एका सामाजिक संघटनेच्या दबावाखाली तेंदूपानांची विक्री केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. एका सामाजिक संघटनेच्या माध्यमातून तेंदूपाने विक्रीचा लिलाव करून कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलावर पाणी ङ्केरले गेले आहे.यापैकी ३८ ग्रामवन समित्या या गोंदिया जिल्ह्यातील आहेत.या प्रकिय्रेसदर्भांत गोंदिया जिल्हा तेंदुपान व्यापारी अशो.ने जिल्हाधिकारी व पालकमंत्री यांना निवेदन देऊन ईप्रकिया करण्याची मागणी केली आहे.
सविस्तर असे की, पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ आणि अमरावती या जिल्ह्यातील १०९ गावांमध्ये ग्राम वनसमित्यांची स्थापना वनविभागामार्फत करण्यात आली आहे. या समित्यांच्या माध्यमातून जंगलातील तेंदूपाने तोडणे आणि त्यांची विक्री करण्याचे कार्य केले जाते. तेंदूपाने विक्री करते वेळी ३ लाखापेक्षा अधिक किमतीची खरेदी विक्री करावयाची असेल तर शासन निर्णयाप्रमाणे त्या व्यवहाराचा ई-टेंडरिंग पद्धतीने लिलाव करणे बंधनकारक आहे. या १०४ गावातील ग्राम वनसमित्यांना तेंदूपाने विकण्याचा अधिकार असताना या समित्या ई-टेंडरिंगच्या पद्धतीला चक्क हरताळ फासत असल्याचे सांगण्यात येते. चालू वर्षात या १०४ समित्यांच्या मार्फत ९.८ कोटी रुपयांची तेंदूपाने विकल्या गेल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यासाठी एका अशासकीय संघटनेच्या माध्यमातून हा व्यवहार करण्यात आल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे ही १५ हजार प्रमाणगोणी तेंदूपाने फक्त एकाच व्यक्तीला विकली गेल्याचे बोलले जाते. यावरून तेंदूपाने विक्री प्रकरणात या समित्यांवर कुणाचा तरी प्रभाव असण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
वन विभागातील एका तज्ज्ञाच्या मते, सदर तेंदूपाने विक्री प्रक्रिया ई-टेंडरिंगच्या माध्यमातून करण्यात आली असती तर त्यातून सुमारे २० कोटींचा महसूल मिळाला असता. अशा प्रकारे एकाच व्यक्तीला नियम धाब्यावर बसवून तेंदूपाने विकल्याने सुमारे ११ कोटींचा महसूल बुडविण्यात आला. परिणामी, या प्रक्रियेत समाविष्ट मजूरांना मिळणाèया बोनसवर डल्ला मारण्यात आला आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे या ग्राम वन समित्यांवर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यातही या समित्यांमार्फत केल्या जाणाèया आर्थिक व्यवहारांचे अंकेक्षण केले जात नाही. परिणामी, या समित्यांच्या पदाधिकाèयांना हाताशी धरून मोठमोठे घोटाळे केले जाण्याला वाव आहे.गेल्या आर्थिक वर्षात शासनाकडून १२ कोटी ३६ लाख रुपयांची रॉयल्टी गोंदिया जिल्ह्याला मिळाली होती. त्यातून मजुरांना बोनसचे वाटप करण्यात आले होते. चालू वर्षात तेंदूमजुरांना बोनसचे वाटप करण्यासाठी शासनाकडून गोंदिया जिल्ह्याला ३४ कोटी रुपये रॉयल्टी स्वरूपात वनविभागाकडे शासनाने वर्ग करण्यात आले आहेत. यावर्षी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल २२ कोटींची रॉयल्टी वाढवून दिल्या गेली आहे. हे एक न उलगडणारे कोडे आहे. या वाढीव २२ कोटींची तरतूद कोठूनŸ व का करण्यात आली, यावर शासनाने स्पष्टीकरण करणे गरजेचे आहे.
एकीकडे ३ लाखांच्यावर असलेल्या व्यवहारांचे ई-टेंडरिंग करणे गरजेचे असताना या वनसमित्यांना ही सूट कोणत्या आधारे देण्यात आली, याची चौकशी करणे गरजेचे आहे. एकाच व्यक्तीला २० कोटींची तेंदूपाने केवळ ९ कोटीत विकून कोणाला फायदा पोचविल्या गेला, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
यासंदर्भात गोंदिया वनविभागाचे उपवनसरंक्षक डॉ.जितेंद्र रामगावकर यांना विचारणा केली असता त्यांनी समित्यांना पारदर्शक काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.यावेळी त्यांनी प्रकिया राबवितांना विभागाला काहीच माहिती न दिल्याने त्यांना पत्र देऊन यासंबधी विचारणा करण्यात आल्याची माहिती बेरार टाईम्सला दिली.
