मुंबई दि. १८ –: पन्नास हजार रुपयापेक्षा जास्त रकमेच्या सरकारी खर्चावर राज्य सरकारने १७ जानेवारीपासून बंधने आणली आहेत. ही बंधने ३१ मार्चपर्यंत लागू राहतील. याबाबतचा शासन आदेश आज जारी करण्यात आला आहे.
दरवर्षी अर्थसंकल्पाच्या शेवटच्या तीन महिन्यांत मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत असल्याचे वारंवार निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अनावश्यक किंवा प्राधान्यक्रम नसणाऱ्या गोष्टींची खरेदी मोठ्या प्रमाणावर शेवटच्या तीन महिन्यांत होत होती. यावर उपाय म्हणून, दरवर्षी १५ फेब्रुवारीपासून ३१ मार्चपर्यंत अशा खरेदीवर बंधने आणली जात होती. तरीही फारसा फरक पडत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर हे निर्बंध आणखी एक महिना आधीपासूनच म्हणजे १७ जानेवारीपासून लागू केले आहेत. या निर्णयामुळे १७ जानेवारीनंतर म्हणजेच आजपासून फर्निचरची दुरुस्ती, झेरॉक्स मशिन उपकरणे, संगणक अथवा त्यांचे सुटे भाग यांच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव नैमित्तीक कार्यशाळा, सेमिनार, भाड्याने कार्यालये घेण्याचे प्रस्ताव इत्यादींना मंजुरी देऊ नये, असे आदेशात म्हटले आहे. हे निर्बंध ५० हजार किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेच्या खरेदीच्या प्रस्तावांना लागू नाहीत.
