यवतमाळ दि. 07 : आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या यवतमाळ जिल्ह्याने विकासाच्या विविध योजनांमध्ये राज्यस्तरावर केलेल्या उल्लेखनीय कामामुळे आता यवतमाळ जिल्हा हा राज्यासाठी विकासाचे मॉडेल म्हणून ओळखले जाणार आहे. प्रशासनाच्या या उपक्रमशिलतेबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कौतुक केले आहे. शेतकऱ्यांनी केलेल्या परिश्रमाचे
हे श्रेय असून विकासाची हीच ओळख यापुढेही कायम ठेवण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
जलयुक्त शिवार अभियानामध्ये जिल्ह्यात 150 कोटी रूपयांची विविध कामे झाल्यामुळे जिल्ह्याच्या सर्वच भागात शाश्वत सिंचनासाठी मोठ्या प्रमाणावर जलसाठा निर्माण झाला आहे. रब्बी हंगामामध्ये पुर्वी अत्यंत अल्प प्रमाणात घेतल्या जाणाऱ्या उन्हाळी भुईमुगाच्या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली असून 17 हजार हेक्टरवरून 43 हजार हेक्टर क्षेत्रफळ वाढले आहे. त्यासोबतच रब्बीच्या पेऱ्यामध्ये लक्षणीय वाढ झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पादन घेणे शक्य झाले आहे. उन्हाळ्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईने त्रस्त असलेल्या जिल्ह्यामध्ये 56 टँकरद्वारा
पाणीपुरवठा केला जात होता, परंतु या वर्षी केवळ दोन टँकर सुरु आहेत.जलयुक्तच्या या उपक्रमामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे यंदा 450 कोटी रूपयांनी उत्पन्न वाढले आहे.
कोरडवाहू शेतीसाठी ओळखला जाणाऱ्या यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात पाणी अडविल्यामुळे तसेच नाल्याद्वारे वाहून जाणारे पाणी शेतीतच जिरत असल्यामुळे भुगर्भातील जलसाठ्यात वाढ झाली आहे. याचा परिणाम म्हणजे पुर्वी सिंचनासाठी विजेची मागणी नसणाऱ्या गावांमध्येही आता वीज कनेक्शन मागणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे.
मागील सहा वर्षात केवळ वीस हजार शेती पंपांना विजेचे कनेक्शन देण्यात आले होते, परंतु मागील दोन वर्षात 17 हजार 200 कनेक्शन दिले असून 5 हजार 430 विजेचे कनेक्शन प्रलंबित आहे. मागेल त्याला वीज कनेक्शन देण्याचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जिल्ह्यात राबविण्यात येत असून पालकमंत्री मदन येरावार यांनी 152 कोटी रूपयांचा विशेष आराखडा तयार केला आहे. कृषीपंपाच्या फिडरसाठीसुद्धा जिल्हा नियोजन मंडळातून राज्यात वीज मंडळाला एक कोटी रूपये दिले आहेत. भुगर्भात जलसाठा वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांचा ओढा सिंचनाकडे वाढला असल्यामुळे पायाभुत सुविधांच्या विकासासाठी विशेष निधी प्रथमच मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध झाला आहे. धडक सिंचन विहिरींच्या कार्यक्रमामध्ये ज्या लाभार्थ्यांना विहीर मंजूर झाली त्यांनाही तातडीने कनेक्शन देण्याची योजना राबविण्यात आली आहे. कृषी फिडर स्वतंत्र करण्यासाठी ऊर्जा विभागाने विशेष मोहिम राबविली आहे.
सिंचन प्रकल्पासोबतच पुनर्वसनाच्या कामासाठीही प्राधान्य देण्यात आले असून प्रत्येक पुनर्वसन हे दर्जेदार असावे यासाठी 80 कोटी रूपयांची मागणी करण्यात आली आहे. पुनर्वसन, नवीन सिंचन क्षमता निर्माण करणे तसेच पाण्याची उपलब्धता आहे परंतु त्याचा प्रभावी वापर करण्यासोबतच पीक परिस्थितीतील बदलाबाबत इस्त्रायल पद्धतीच्या शेतीला प्राधान्य देण्याचा
उपक्रमही जिल्ह्यात आकार घेत आहे. जिल्हा प्रशासन तसेच शासन यांनी शासनाच्या प्राधान्यक्रम असलेल्या योजना प्रभावीपणे राबवून लाभार्थ्यांना थेट लाभ देण्यासाठी सुरु केलेल्या प्रयत्नांना जिल्ह्यात निश्चितच यश मिळत आहे.
राज्य शासनातर्फे जलयुक्त शिवारसह मागेल त्याला शेततळे आदी योजनांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसंदर्भात पहिल्यांदाच तालुकास्तरावर जाऊन प्रत्यक्ष कामांची पाहणी करण्यासोबतच तालुकास्तरावर जिल्ह्यातील विकास कामांचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेत आहेत. बाभुळगाव तालुक्यातील सरुळ परिसरात जलयुक्त शिवार, सोलर पंपाद्वारे सिंचन, धडक सिंचन अंतर्गत बांधण्यात आलेली विहीर, मागेल त्याला शेततळे आदी कामांची पाहणी त्यांनी केली. तसेच जिल्ह्यातील शेवटच्या अधिकाऱ्यांकडून कामांचा आढावा घेतल्यामुळे योजनांच्या अंमलबजावणीसंदर्भातही एक मिशन मोडमध्ये यंत्रणा कामाला लागली आहे.
