मुंबई दि.01 :- “जलयुक्त शिवार’ मोहिमेत गाव हा घटक ठरवण्यात आल्याने योजना राबवण्यात राजकारण केले जात आहे. त्यामुळे गावाऐवजी पाणलोट क्षेत्र हे सूत्र ठरवून ही मोहीम राबवावी, असा सल्ला ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी दिला आहे.उच्च न्यायालयाने या समितीकडे दोन महिन्यांत अहवाल मागितला आहे. या समितीने प्रा. देसरडा यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील मुद्द्यांचा अभ्यास करून उपाययोजनांसंदर्भात शिफारशी करायच्या आहेत. समितीने न्यायालयाचे अधिकारी असल्याप्रमाणे स्वतंत्रपणे अहवाल सादर करावा, अशा सूचनाही न्यायालयाने समितीला केल्या आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रा. देसरडा यांच्या जनहित याचिकेद्वारे जलयुक्त शिवार मोहिमेविषयी उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांच्या अभ्यासासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली आहे. माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या या समितीची पहिली बैठक शुक्रवारी झाली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रा. देसरडा यांच्यासोबत या समितीने चर्चा करून त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे जाणून घेतले. याविषयी अधिक माहिती देताना देसरडा यांनी सांगितले की, जलयुक्त शिवार मोहीम सिंचनासाठी असली, तरी त्याचे काम शास्त्रशुद्ध पद्धतीने केले जात नाही. “पायथा ते माथा’ याच सूत्राने ही कामे होण्याची गरज होती; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. गाव हा घटक घेतल्याने ज्याच्या हातात सत्ता आहे, तिथेच ही मोहीम राबवली जात आहे. याचा वापर राजकारणासाठी केला जाईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. लघुपाणलोट क्षेत्र हे सूत्र धरून काम होण्याची आवश्यकता आहे, असे ते ठामपणे म्हणाले. जलयुक्त शिवार मोहिमेत दोन वर्षांत सात हजार 241 गावांतील 100 टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. 11 हजार 494 गावांची निवड यासाठी करण्यात आली आहे, अशी माहिती जलसंधारण विभागाने दिली. या गावांतील कामे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने झाली आहेत का, हे पाहण्यासाठी समितीने सात हजारांपैकी केवळ एक टक्का म्हणजेच 72 गावांची पाहणी करावी, असे आव्हानही प्रा. देसरडा यांनी दिले.
