गडचिरोली : जिल्ह्याची मागास प्रतिमा बदलण्यासाठी वीज, पाणी, रस्ते, शिक्षण, कृषी, वन व आरोग्य या क्षेत्रात पुढील पाच वर्षात करावयाच्या विकासकामांचे व्हिजन डॉक्युमेंट तातडीने तयार करण्याचे निर्देश पालकमंत्री राजे अम्ब्रीशराव आत्राम यांनी प्रशासनाला दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रशांत कुत्तरमारे, खासदार अशोक नेते, आमदार डॉ. देवराव होळी, आमदार कृष्णा गजबे, जिल्हाधिकारी रणजीत कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संपदा मेहता, जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील, मुख्य वनसंरक्षक टी.एस.के. रेड्डी, निवासी उपजिल्हाधिकारी राम जोशी व लघुगटाचे सदस्य किसन नागदेवे यावेळी उपस्थित होते.
श्री. आत्राम म्हणाले, मेक इन इंडिया व मेक इन महाराष्ट्र या धर्तीवर मेक इन गडचिरोली हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून जिल्ह्यातील शेवटच्या माणसाचा विकास हे ध्येय गाठण्यासाठी समन्वयाने व सेवाभावी वृत्तीने काम करावे. येथील रिक्त पदे मोठ्या प्रमाणात आहेत ही वस्तुस्थिती असली तरी रिक्तपदांची तमा न बाळगता काम करावे. अडचणींवर मात करुन काम करायला तयार रहा सरकार आपल्या पाठीशी आहे.
जिल्हा नियोजनचा निधी वेळेत खर्च झाला पाहिजे, असे निर्देश पालकमंत्र्यानी दिले. सर्वसाधारण योजनेत सन 2014 -15 साठी 117 कोटी मंजूर नियतव्यय होता. त्यापैकी 70 कोटी 30 लाख 78 हजार प्राप्त झाले. प्राप्त तरतुदीपैकी 51 कोटी 50 लाख 63 हजार अंमलबजावणी यंत्रणेला वितरीत करण्यात आले असून त्यापैकी 31 डिसेंबर अखेर 26 कोटी 56 लाख 33 हजार एवढा निधी खर्च झाला. खर्चाची टक्केवारी 51.57 टक्के एवढी आहे.
आदिवासी उपयोजना 2014-15 साठी 215 कोटी 30 लाख मंजूर नियतव्यय असून 128 कोटी 23 लाख निधी प्राप्त झाला. त्यापैकी 113 कोटी 77 लाख वितरीत करण्यात आला. वितरीत निधी पैकी 31 डिसेंबर अखेर 81 कोटी खर्च करण्यात आला. खर्चाची टक्केवारी 71.21 एवढी आहे.
यावेळी खासदार अशोक नेते, आमदार डॉ. देवराव होळी व आमदार कृष्णा गजबे यांनी विकासाच्या विविध संकल्पना व समस्या मांडल्या. यावेळी जिल्ह्याच्या विकासाचे सादरीकरण करण्यात आले. बैठकीचे संचालन व आभार प्रदर्शन जिल्हा नियोजन अधिकारी स. रा. भांगरे यांनी केले.
