भाकप राष्ट्रीय समितीची बैठक: राजकीय ठरावावावर प्रदीर्घ चर्चा
नागपूर : दोन दिवसांपासून येथील आमदार निवासात सुरू असलेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या राष्ट्रीय समितीच्या बैठकीत पक्षाच्या राजकीय ठरावावर प्रदीर्घ चर्चा सुरू असून यात मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर टीका करण्यात आली आहे. देशातील नैसर्गिक तसेच राष्ट्रीय संपत्ती काही खाजगी कंपन्यांच्या (कॉर्पोरेट) घशात घालण्याचा केंद्राचा डाव असल्याचे ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.
शुक्रवारी प्रथम राष्ट्रीय समितीची व त्यानंतर राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक सुरू झाली. शनिवारी या बैठकीत पक्षाच्या राजकीय ठरावाच्या मसुद्यावर विविध राज्यातून आलेल्या प्रतिनिधींनी चर्चा केली. पक्षाच्या घटनेनुसार राष्ट्रीय अधिवेशनाच्या दोन महिन्यापूर्वी ठरावाचा मसुदा प्रसिद्ध करणे गरजेचे असून त्यानंतर तो अधिवेशनात मांडण्यात येतो व त्यावर चर्चा केली जाते, असे राष्ट्रीय समितीचे सदस्य शमीम फैजी यांनी पत्रकारांना सांगितले.
राजकीय ठरावाच्या मसुद्याची माहिती देताना फैजी म्हणाले की, लोकसभा निवडणूक निकालावर पक्षात गांभीर्याने चिंतन केले जात आहे. देशातील सत्तांतरामुळे झालेले बदल, त्यानुसार पक्षाच्या धोरणात करावे लागणारे बदल आणि पुढील तीन वर्षासाठी पक्षाची दिशा याचे विवेचन या ठरावात आहे. भाजपच्या नेतृत्वातील सरकार केंद्रात सत्तारूढ होताच देशात कॉर्पोरेट हाऊसेसचे महत्त्व वाढले, कट्टरता वाढली आहे. तेल, नैसर्गिक वायु, कोळसा आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आदी देशाची नैसर्गिक आणि राष्ट्रीय संपत्ती आहे. मात्र जागतिक बँकेच्या दबावामुळे ही संपत्ती कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या घशात घालण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. विदेशी गुंतवणुकीच्या नावाखाली रेल्वे, संरक्षण, बँका, विमाक्षेत्र या देशातील अर्थव्यवस्थेच्या सर्व प्रमुख क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीची दारे खुली केली जात आहे. यासाठी अध्यादेश काढले जात आहे ही बाब संसदीय लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे, असे फैजी म्हणाले. या ठरावावर शनिवारपर्यंत १८ राज्यातील १00 प्रतिनिधींनी त्यांचे मत मांडले. पत्रकार परिषदेला पक्षाचे ज्येष्ठ नेते मनोहर देशकर उपस्थित होते.
