मुंबई, दि.7 : राज्य पंचायतराज तज्ज्ञ समितीची परिषद घेऊन तज्ज्ञ व्यक्ती, अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांचे अनुभव व सूचनांचा विचार करुन अहवाल तयार करण्यात येणार असल्याचे ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पंचायतराज दूरगामी आराखडा तयार करण्यासंदर्भात आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी ग्रामविकास विभागाचे सचिव एकनाथ डवले माजी सनदी अधिकारी सुधीर ठाकरे यांची उपस्थिती होती.
ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार राज्यातील पंचायतराजचा दूरगामी आराखडा तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्य पंचायत तज्ज्ञ समिती (SPEC) ची स्थापना केली आहे. ७३ व्या घटना दुरुस्तीस अनुसरुन राज्याने केलेल्या तरतुदींचे मुल्यमापन करणे हा या समितीचा मुख्य उद्देश असून केंद्र शासनाच्या सूचनेनूसार तसेच राज्यातील विशेष परिस्थितीच्या आवश्यकतेनुसार राज्य पंचायत समितीची कार्यकक्षा विहित करण्यात आली आहे. पंचायतराज व्यवस्थेतून विकेंद्रीकरणास चालना मिळावी व सामान्य व्यक्ती स्थानिक स्वराज संस्थांच्या माध्यमातून निर्णय प्रक्रियेत सक्षमपणे सहभागी व्हावा यासाठी ७३ वी घटना दुरुस्ती केली आहे, असे त्या म्हणाल्या.
महाराष्ट्राची देशातील पंचायतराज व्यवस्थेचा उत्क्रांतीमध्ये महत्वाची भूमिका असूनही गेल्या २५ वर्षांच्या कालावधीत, ७३ व्या घटना दुरुस्तीनंतर पंचायतराज व्यवस्थेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी करावयाच्या महत्वाच्या कायदेशीर तरतुदी त्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय व्यवस्थापनाची जोड तसेच या कालावधीत झालेल्या कार्याचे मुल्यमापन यासंबंधी राज्य शासनाकडून विशेष प्रयत्न झालेले दिसून येत नाहीत. पंचायतराज संस्थांच्या देशभरातील घडामोडीनुसार राज्यामध्ये पंचायतराज व्यवस्थेसाठी बदलत्या काळानुसार आवश्यक ती प्रगती अभिप्रेत आहे. महाराष्ट्र हा स्थानिक स्वराज संस्थांच्या प्रगतीत जरी अनेक बाबीमध्ये अग्रेसर असला तरी याबाबत अजून बरेच काही करण्यासारखे आहे यासाठी तज्ञांच्या सूचनांचा आणि बदलत्या परिस्थितीचा विचार करुन अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ग्रामपंचायतींचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविणे, पंचायतींना सक्षम मनुष्यबळ पुरविणे, निधी, कार्य व मनुष्यबळाचे प्रदानीकरण, राज्य निवडणूक आयोगाचे बळकटीकरण, राज्य वित्त आयोगाचे बळकटीकरण, लेखपरीक्षण, सामाजिक अंकेक्षण, जिल्हा नियोजन समितीचे बळकटीकरण या मुद्यांच्या आधारे पंचायतराजचा दुरगामी आराखडा तयार करण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.
