मुंबई,दि.02 : सातव्या वेतन आयोगाचा राज्यावर पडणारा बोजा तसेच संगणकीकरण आणि आउटसोर्सिंगमुळे अधिक मनुष्यबळाची गरज नसल्याचे कारण पुढे करत ३० टक्के पद संख्या कमी करून नवे आकृतिबंध सादर करण्याचे आदेश वित्त विभागाने दिल्याने कर्मचारी, अधिका-यांची साडेपाच ते सहा लाख पदे कमी होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. सर्व विभागांमध्ये यामुळे कमालीची अस्वस्थता आहे.विशेष म्हणजे सातवा वेतन आयोग आणि वयोमर्यादा वाढविण्याची सातत्याने होणारी मागणी यामुळेही सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सुत्रांचे म्हणने आहे.
संगणकीकरणाच्या अधिक वापरामुळे मनुष्यबळाची कमी झालेली आवश्यकता, अनेक कामांचे गेल्या काही वर्षांत झालेले कंत्राटीकरण आणि आउटसोर्सिंग यामुळे शासकीय सेवेतील पदांची संख्या कमी करणे गरजेचे आहे.शिवाय, सातव्या वेतन आयोगामुळे राज्य शासनावर मोठा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार आहे. पदांची कपात केल्यास हा बोजा कमी होऊ शकेल, असा तर्क दिला जात आहे.
नवीन आकृतिबंध देण्याचे आदेश
सर्व विभागांनी ३०% कपातीसह पदांचा नवा आकृतिबंध ३१ डिसेंबरपर्यंत सादर करावा, असा आदेश देण्यात आला आहे. आतापर्यंत जलसंपदा, ग्राम विकास व अल्पसंख्याक या तीनच विभागांनी नवीन आकृतिबंध तयार केला आहे.आयटी सोल्युशन्सच्या माध्यमातून शासकीय सेवेतील एकूण मनुष्यबळाची मागणी ३०%पर्यंत खाली आणणे गरजेचे आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश असल्याचा आधार घेत ३० टक्के पदकपातीचा आदेश वित्त विभागाने काढला आहे.
19 लाख इतकी कर्मचाºयांची एकूण मंजूर पदसंख्या आहे.त्यातील ०2 लाख पदे रिक्त आहेत. 17 लाख कर्मचाºयांच्या भरवशावर राज्याचा कामकाज सुरू आहे.
