नागपूर,दि.14ः-‘अभी नही तो कभी नही; अबकी बार-आखरी बार’, विना अनुदानित शिक्षकाना न्याय मिळालेच पाहिजे, महिला परिचरांच्या मागण्या पूर्ण करा, दिव्यांग बांधवांसाठी शासन जागे, बुधवारी अशा घोषणा हिवाळी अधिवेशनाच्या तिसर्या दिवशी देत ९ मोच्र्यांनी विधानभवनावर धडक दिली.त्यात महाराष्ट्र राज्य (कायम) विना अनुदानित शाळा कृती समितीतर्फे विविध प्रलंबित मागण्यांकरिता मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी दीक्षाभूमी ते मंत्रालय असे दंडवत आंदोलन पुकारण्यात आले. मोर्चेकर्यांनी आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन संबंधित मंत्र्यांना दिले. १ व २ जुलै रोजी घोषित झालेल्या शाळांना शासनाने शब्द दिल्याप्रमाणे तात्काळ निधीची तरतूद करावी, अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळा, वर्ग, तुकड्या त्वरित निधींसह घोषित करावी, २0 टक्के अनुदान पात्र १६२८ शाळा व वर्ग तुकड्यांना शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार पुढील अनुदान सुरू करावे, अनुदान पात्र असलेल्या प्रलंबित प्रस्ताव मागवून ते घोषित करावे, २0११-१२, २0१२-१३ मध्ये शासनाने मान्यता दिलेल्या विनाअनुदानित अनेक शाळा वर्ग तुकड्या यांचे मूल्याकन सुरू करावे, महाराष्ट्रातील अनुदानास पात्र असलेल्या आदिवासी शाळांना, शासनाच्या निर्णयानुसार १00 टक्के अनुदान देण्यात यावे आदी मागण्यांचा समावेश होता. मोच्र्यात सुरेश कामनापुरे, आर. झेड. बाविस्कर, खंडेराज जगदाळे, एस. यू. म्हस्कर, उदय देशमुख, प्रकाश पाटील, अजय भोयर, प्रवीण गजभिये, विजय पिसे, अनिल मुसळे, पी. डब्ल्यू. भोवते, श्रीकांत कोकूलवार,गोंदियाचे लता ननावरे,सुनिल मेश्राम,दिपक डोंगरे,बी.सी.गजभिये,टी.एफ.इळपाचे,व्ही.एस.मेश्राम आदींचा समावेश होता.
