मुंबई,दि.26-राज्य सरकारने विविध विभागांचा विकास व्हावा या उदात्त हेतूने राज्यात ५५ महामंडळांची स्थापना काँग्रेस आणि आघाडी सरकारच्या विविध काळात झाली. परंतु ही महामंडळे राज्य सरकारसाठी पांढरा हत्ती पोसण्यासारखे होत असल्याने २०१५ मध्ये सात महामंडळे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देेवेंद्र फडणवीस यांनी आता तोट्यातील तब्बल ३५ महामंडळे बंद करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली अाहे. ही समिती महामंडळांचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
सूत्रांनुसार, २०१५ मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी मॅफ्को, मेल्ट्रॉन, कोकण विकास महामंडळ, विदर्भ विकास महामंडळ, मराठवाडा विकास महामंडळ, भूविकास महामंडळ, महाराष्ट्र विकास महामंडळ बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. ४ कोटींची उलाढाल असलेल्या भूविकास महामंडळाचा ५० कोटी रुपयांचा तोटा नोंदवण्यात आला होता. या महामंडळांची मालमत्ता विकून कर्ज फेडले जाईल.
महामंडळांची स्थापना चांगल्या उद्देशाने झाली असली तरी महामंडळांचा वापर राजकीय पक्षांनी आपल्या नेते व कार्यकर्त्यांची सोय लावण्यासाठी केला. भाजपचेही काही नेते व कार्यकर्ते सरकार आल्यानंतर महामंडळांवर वर्णी लागेल या अपेक्षेत होेते. निदान शेवटच्या वर्षात तरी वर्णी लागेल असे वाटत असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी महामंडळेच बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले आहे.
घोटाळ्यांचे महामंडळ
> १. अण्णाभाऊ साठे महामंडळ: ४०० कोटींच्या घोटाळ्यात राष्ट्रवादीचे आमदार रमेश कदम तुरुंगात आहेत.
> २. महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ : ३४८ कोटींच्या घोटाळ्यात बबनराव घोलपांना झाली होती अटक.
> ३. संत रोहिदास चर्मोद्योग महामंडळ : ४३९ कोटींचा घोटाळा झाला.
> ४. वसंतराव नाईक भटक्या विमुक्त विकास महामंडळ : निधीचा अपहार, रक्कम कित्येक कोटींमध्ये.
> ५. आदिवासी विकास महामंडळ : वस्तू जास्त दराने खरेदी घोटाळा, रक्कम अनेक कोटी रुपयांत.
