१७ कोटींच्या सुमारे ७३ कामांच्या निविदा रद्द;आरएमसीची अट कुणासाठी

गोंदिया,दि.17 : गेल्या वर्षभरापुर्वी सत्तेत आलेल्या भाजपच्या सरकारला मात्र नगरपरिषदेतील विकास कामे करतांना पाहिजे तसा सुर अद्यापही न सापडल्याने विकास कामांचा डोलारा जैसे थे स्थितीत अडला आहे.त्यातच  शहरातील विविध कामांसाठी नगर परिषदेने बोलाविलेल्या १७ कोटींच्या सुमारे ७३ कामांच्या निविदा कंत्राटदारांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने रद्द कराव्या लागल्या आहेत.विशेष म्हणजे 3 लाखापासून 50 लाखापर्यंत काम करतांना आरसीेएमची अट नसताना नगरपरिषदेने ती अट घालून काही मोजक्या कंत्राटदारांना लाभ पोचविण्याचा प्रयत्न केला होता.त्या प्रयत्नाला मात्र सामान्य कंत्राटदारांनी आक्षेप घेत नगरपरिषद बांधकाम विभागाच्या या निर्णयाविरुध्दच न्यायालयात धाव घेतली.काही निवडक कंत्राटदारांना कामे मिळावी यासाठी त्यांच्या सोयीच्या अटी व शर्ती ऐनवेळी लावण्यात आल्याचे कंत्राटदारांनी बेरार टाईम्सकडे माहिती दिली आहे.सोमवारी (दि.१५) बोलाविण्यात आलेल्या विशेष आमसभेत या निविदांना मंजुरी दिली जाणार होती. मात्र कंत्राटदारांनी कोर्टात धाव घेतल्याने ऐनवेळी विशेष सभाच तहकूब करण्यात आली. नगरपरिषदेवर बोलाविलेल्या या निविदा रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली गेली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, नगर परिषदेने विविध बांधकामांसाठी सुमारे १७ कोटींच्या निविदा काढल्या होत्या. ७३ कामांसाठी बोलाविण्यात आलेल्या या निविदांत पाच कोटींचे डांबरीकरण तर १२ कोटींची सिमेंट रस्ते व नालींची कामे होती. यासाठी ५० लाखांपेक्षा जास्त व ५० लाखांपेक्षा कमी अशा दोन भागांत निविदा काढल्या होत्या. यात ५० लाखांपेक्षा जास्त रकमेची ११ तर ५० लाखांपेक्षा कमी रकमेची ६२ कामे होती. यातील ११ कामांसाठी २ डिसेंबर २०१७ रोजी तर ६२ कामांसाठी १८ डिसेंबर २०१७ रोजी निविदा काढण्यात आली.या निविदा भरण्याची शेवटची तारीख ३० डिसेंबर २०१७ ठेवण्यात आली होती. असे असताना या कामांची तारीख शुद्धीपत्रक काढून ६ जानेवारीपर्यंत वाढविण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा वाढवून ८ जानेवारी, त्यानंतर १२ जानेवारी व त्यानंतर १३ जानेवारी शेवटची तारीख देण्यात आली. विशेष म्हणजे, यादरम्यान १२ जानेवारी रोजी शुद्धीपत्रक काढून रेडी मिक्स कॉंक्रेट प्लांटची (आरएमसी) ५ किमी. अंतराची अट टाकण्यात आली. ही अट 12 जानेवारीपुर्वीच्या निविदेत नव्हती यावरुन कुणाला तरी लाभ पोचविण्याच्या उद्देशानेच ही अट टाकण्यात आल्याचे काही कंत्राटदारांचे म्हणने असून दोन कंत्राटदारांसाठीच ही निविदा बदलण्यात आल्याचेही बोलले जात आहे.
विशेष म्हणजे, नगराध्यक्षांनी सोमवारी (दि.१५) बोलाविलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत या निविदांना मंजुरी देण्यात येणार होती. मात्र या निविदांमध्ये होत असलेल्या घोटाळ््याला घेऊन काही कंत्राटदारांनी जिल्हाधिकाºयांकडे तक्रार केली. तर कंत्राटदार कोमल नारायणप्रसाद कटारे व लखन धावडे यांनी सोमवारी (दि.१५) नागपूर उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर न्यायालयाने या निविदांना न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत कार्यादेश देता येणार नाही असे आदेश सुनावल्याची माहिती आहे.
जी आरएमसीची अट निविदेमध्ये टाकण्यात आली होती,त्या आरएमसी प्लांटच्या अटीनुसार संबंधीत कंत्राटदारांना नगर परिषद अभियंत्यांकडून प्रमाणपत्र घ्यावयाचे होते. येथे फक्त तीनच कंत्राटदारांना आरएमसी प्लांट असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे सांगितले.
या सर्व प्रकरणावर पडदा घालण्यासाठी सोमवारी (दि.१५) तडकाफडकी निविदा रद्द करण्यात आल्या. तर यासाठी काढण्यात आलेल्या शुद्धीपत्रात, १२ जानेवारी रोजी काढण्यात आलेल्या शुद्धीपत्रात २३ जानेवारी पर्यंत मुदतवाढ करणे होते. मात्र अनावधानाने २३ जानेवारी ऐवजी १३ जानेवारी टायपींगच्या चुकीमुळे झाले असून त्यामुळे निविदा रद्द करण्यात आल्याचे म्हटले गेले आहे.