भूजल मंथनच्या तिसऱ्या परिषदेचा शुभारंभ
जलव्यवस्थापनामध्ये लोकसहभाग वाढविण्यावर भर
नागपूर,दि.17 : पावसाचे वाहून जाणारे पाणी अडवून त्याचा सिंचन व पिण्याच्या पाण्यासाठी वापर व्हावा तसेच भूजल पातळी वाढावी यासाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत प्रथमच राष्ट्रीय महामार्ग विकास संस्थेतर्फे शंभर ब्रिज-कम-बंधारे बांधण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्रीय जलसंसाधन व भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली.
केंद्रीय भूमी जल बोर्ड, जलसंसाधन, नदी विकास आणि गंगा संरक्षण मंत्रालय यांच्यावतीने कविवर्य सुरेश भट सभागृह येथे ‘लोक सहभागातून भूजल व्यवस्थापन’ या संकल्पनेवर आधारित भूजल मंथन परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी महापौर श्रीमती नंदाताई जिचकार, केंद्रीय जलसंसाधन, नदी विकास आणि गंगा संरक्षण राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघावाल, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, खासदार संजय धोत्रे, केंद्रीय जलसंसाधन सचिव यू. पी. सिंग, केंद्रीय भूमी जल बोर्डाचे अध्यक्ष के. सी. नाईक आदी उपस्थित होते.
यावेळी भूजल व्यवस्थापनावर आधारित पुस्तकाचे प्रकाशन तसेच जलसंधारणाच्या कामाचे विविध प्रकार व जलसंवर्धनासाठीचे विविध उपाय या संदर्भातील प्रदर्शनाचे उद्घाटन करण्यात आले.नितीन गडकरी म्हणाले, पाणी हे सर्वच क्षेत्राशी निगडित असून शेतकऱ्यांच्या अधिक जिव्हाळ्याचे असते. आरोग्याशीही पाण्याचा जवळचा संबंध असून फ्लोराईडयुक्त पाण्यामुळे आरोग्यावर गंभीर दुष्परिणाम होतात. यासाठी माती परिक्षणाबरोबरच पाणी परीक्षण करणेही गरजेचे ठरणार आहे. कधी पुरामुळे तर कधी अवर्षणामुळे समस्या निर्माण होतात. या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन नाविन्यपूर्ण पद्धतीने करण्यावर आगामी काळात भर द्यावा लागेल. भूजल पातळी वाढविण्यासाठी विविध उपाययोजना कराव्या लागतील. उपलब्ध पाण्याचा ठिबक सिंचनाद्वारे वापर करावा लागेल. हिमालय क्षेत्रातील नद्यांमध्ये मूबलक पाणी उपलब्ध आहे. सिंधू करारानुसार पाकिस्तानात जाणाऱ्या तीन नद्यांचे पाणी अडविण्यात येणार असून याद्वारे पंजाब व हरियाणा या राज्यांमधील पाणीप्रश्न सुटू शकतो. इंद्रावती नदीतील पाणी दोन धरणांद्वारे कावेरी नदीपर्यंत नेण्यात येणार असून याद्वारे दक्षिणेतील राज्यांची पाणी समस्या कमी होण्यास मदत होईल.
नदीजोड प्रकल्पासंदर्भात श्री. गडकरी म्हणाले, यामध्ये गंगा नदीचे पाणी कावेरी नदीपर्यंत नेण्याचे संकल्पित आहे. समुद्रात जाणारे नद्यांचे पाणी वाचविण्यावर आगामी काळात विशेष भर द्यावा लागणार असून महाराष्ट्रात गोदावरी नदीवरील सर्व धरणे भरण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प उपयुक्त ठरणार आहे.
धरणातील गाळ काढून त्यांची साठवण क्षमता वाढविण्यावर भर देण्यात येत असून जलसंवर्धनासाठीचे विविध प्रयत्न नाविन्यपूर्ण पद्धतीने करावे लागतील. यासाठी गावागावात लोक सहभागातून पाणी अडविण्याचे उपक्रम घेण्यात यावेत. नाला खोलीकरण, रुंदीकरण व वनराई बंधारे यासारखे छोटे प्रयोगही गावासाठी उपयुक्त ठरतात. लोकसहभागातून जलसंवर्धनाची कामे हाती घेतल्यास यातून जलक्रांतीद्वारे गावात सुबत्ता येईल. जलसंवर्धन व भूजल पातळी वाढविण्यासाठी जलसंधारणाची कामे गावोगावी सुरु करण्याची लोकचळवळ बनावी, असेही श्री. गडकरी यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री सिंचन योजना तसेच अटल भूजल योजनेद्वारेही जलसंधारणाची विविध कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात येणार आहेत.
अर्जुन राम मेघावाल म्हणाले, भूजलाचे महत्त्व अनन्यसाधारण असून त्याचे योग्य व्यवस्थापन करण्यावर भर द्यावा. उपलब्ध पाण्याचा दुरुपयोग टाळून भूजल वाचविल्यास पर्यायाने जमिनीचे, पर्यावरणाचे व शेतीचे रक्षण होऊ शकेल. वर्धा जिल्ह्यातील तामसवाड्यात जलसंधारणाच्या विविध कामांमुळे शेतीसाठी पाणी उपलब्ध झाले. नाला खोलीकरण व सरळीकरण यासारख्या प्राथमिक कामांमधून हे शक्य झाले. तसेच या कामातून निघालेल्या मुरुमाद्वारे रस्ताही तयार झाला. भूजल मंथन परिषदेत लोकसहभागातून भूजल पुनर्भरणाच्या विविध यशकथा सादर होतील, असेही श्री. मेघवाल यांनी सांगितले.
गिरीष महाजन म्हणाले, भविष्यकाळात पाण्याची समस्या अधिक गंभीर होत जाणार असून ठिबक सिंचनावर भर देऊन पाण्याची बचत करावी लागेल. जलसंवर्धनासाठी, भूजल पातळी वाढविण्यासाठी लोकसहभागातून चळवळ उभारावी लागेल. राज्यात जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत जलसंधारणाची कामे प्रभावीपणे झाल्यामुळे ठिकठिकाणी भूजल पातळी वाढली आहे. यातून टंचाईवर मात करता आली. लोकसहभागातून जलसंधारणाची कामे झाल्याने आर्थिक समृद्धीबरोबर गावात एकोप्याचे वातावरणही निर्माण झाले.
केंद्रीय जलसंसाधन सचिव यू. पी. सिंग प्रास्ताविकात म्हणाले, दिवसेंदिवस पाण्याची समस्या बिकट होत असून उपलब्ध पाण्याचा वापर अतिशय काळजीपूर्वक काटकसरीने करणे गरजेचे आहे. देशातील हरित क्रांती भूजलाच्या आधारवरच झाली. त्यामुळे भूजलाचे महत्त्व मोठे आहे. देशातील जास्तीत-जास्त सिंचन भूजलाद्वारे होते. यासाठी जलपुनर्भरणावर भर देण्याची आवश्यकता आहे. जलपुनर्भरणाच्या कमी खर्चातील पद्धती आगामी काळात विकसित कराव्या लागतील. परिषदेत सरपंच, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे विविध अधिकारी, जलसंधारण क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवीसंस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
