नवी दिल्ली(वृत्तसंस्था),दि.26 – आधारच्या सक्तीबाबत सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी महत्त्वाचा निर्णय दिला. आधार ही देशातील सामान्य नागरिकाची ओळख असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. त्याचवेळी कोणतीही खासगी कंपनी किंवा मोबाईल कंपन्या आधार कार्डसाठी सक्ती करू शकत नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशात म्हटले आहे.केंद्र सरकारने कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य केले होते. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच 27 याचिका दाखल झाल्या होत्या. आधार कार्डच्या सक्तीमुळे घटनेने नागरिकांना दिलेल्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा आक्षेप नोंदवण्यात आला होता. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. पॅन लिंक करण्यासाठी आधार कार्ड आवश्यक आहे. मात्र सीम कार्ड खरेदी करण्यासाठी आधार गरजेचे नाही, खासगी कंपन्यांना आधारची सक्ती करता येणार नाही, असा निकाल न्यायालयाने दिला. याशिवाय शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये आधार कार्ड गरजेचे नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले..
– आधारमुळे समाजातील अशिक्षित लोकांनाही ओळख मिळाली आहे.
– आधारचे डुप्लिकेट तयार करणे शक्य नाही. समाजातील मोठ्या वर्गाला आधारमुळे शक्ती मिळाली आहे.
– आधार सामान्य नागरिकाची ओळख आहे. युनिकचा अर्थ फक्त एक असा होतो.
– मोबाईल किंवा खासगी कंपन्या आधारची सक्ती करू शकत नाही.
– बायोमेट्रिक डेटाची नक्कल करणे शक्य नाही.
– आधार हे विचारपूर्ण उचललेले पाऊल. ऑथेंटिकेशन डेटा 6 महीन्यांपर्यंतच ठेवता येऊ शकतो. डेटा कमीत कमी असावा.
– खासगी कंपन्यांना डेटा मिळता कामा नये.
– यूजीसी आणि एनआयएफटी सारख्या संस्था आधार मागू शकत नाही.
– आधारमुळे देशातील मोठ्या वर्गाला फायदा झाला आहे.
– शाळांमध्ये आधारची सक्ती करता येणार नाही.
– अवैध घुसखोरी केलेल्यांना आधार मिळणार नाही याची काळजी घ्यावी.
– आधारमुळे प्रायव्हसीमध्ये हस्तक्षेपाचे पुरावे नाहीत.
– काही बदलांसह आधारची वैधता कायम.
– आधार पॅन कार्डशी लिंक करण्याचा निर्णय कायम राहणार
– आधार बँक खाते आणि मोबाईलशी लिंक करण्याचा निर्णय रद्द
