नवी दिल्ली(वृत्तसंस्था)दि.26 – सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीसाठीही आता एससी-एसटी आरक्षण मिळणार आहे. सुप्रमी कोर्टाने बुधवारी हा मोठा निर्णय सुनावला. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टीस कुरियन जोसेफ, जस्टीस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस संजय किशन कौल आणि जस्टीस इंदू मल्होत्रा यांच्या पीठाने म्हटले की, हे प्रकरण सात जजच्या मोठ्या पीठाकडे पाठवण्याची गरज नाही.12 वर्षांपूर्वीच्या नागराज निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी हे प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या मोठ्या पीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी करण्यात आली होती. पण सुप्रीम कोर्टाने त्याची गरज नसल्याचे म्हटले. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि राज्यांचा युक्तीवाद ऐकला आणि म्हटले की सरकार आता नोकरींच्या प्रमोशनमध्ये एससी-एसटीला आरक्षण देऊ शकते.केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्रमोशनसाठी आरक्षणाला पाठिंबा दर्शवला आहे, तर याचिकाकर्त्यांनी त्याला विरोध दर्शवला होता. केंद्राच्या मते घटनेमध्येच एससी-एसटीला मागास ठरवले होते. त्यामुळे यासंदर्भात डेटा गोळा करण्याची गरज नसल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
घटनापीठानं SC/STच्या लोकांना मागासवर्गीय समजले जाते. त्यामुळे बढत्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारांनी घ्यायचा आहे. तर दुसरीकडे 2006मधल्या नागराज बनाम प्रकरणात 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय राखून ठेवला होता. तसेच राज्यातील नोक-यामधल्या बढत्यांच्या प्रकरणात अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीमध्ये नोकरदारांना आरक्षण देण्याचे सरकारवर कोणतंही बंधन नाही. जर अशा प्रकारे राज्यांनी मागासवर्गीय सरकारी नोकरदारांना बढत्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केल्यास सरकारला सर्व डेटा उपलब्ध करून त्याची खातरजमा करावी लागणार असल्याचंही सरकारनं आधीच्या सुनावणीत स्पष्ट केले होते.
