वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली – वैयक्तिकरित्या निवडणूक लढविणारा उमेदवार गंभीर नसतो किंवा त्याला मतदारांमध्ये संदिग्धता निर्माण करायची असते. त्यामुळे वैयक्तिकरित्या निवडणूक लढविण्यास बंदी करण्याची शिफारस भारतीय कायदेमंडळाने निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या निवडणूक प्रक्रिया सुधारणा अहवालामध्ये केली आहे.
भारताच्या कायदेमंडळाने कायदे समितीने गुरुवारी निवडणूक आयोगाला निवडणूकी प्रक्रियेतील सुधारणांबाबत 255 पानांचा अहवाल सादर केला. त्यामध्ये समितीने “वैयक्तिरित्या निवडणूक लढविणारे उमेदवार हे गंभीरपणे निवडणूक लढवित नसतात. तसेच ते मतदारांची संदिग्धता वाढवित असतात. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेल्या पक्षांच्या उमेदवारांनाच निवडणूक लढण्याची अनुमती देण्यात यावी.‘ अशी शिफारस या अहवालामध्ये करण्यात आली आहे. भारतीय कायदेमंडळाचे अध्यक्ष न्यायाधीश ए.पी.शहा म्हणाले की, ‘निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम 34 अन्वये सुरक्षा अनामत रक्कम 20 हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याची शिफारस सरकारकडे केली आहे.‘ याशिवाय या अहवालामध्ये कायदेमंडळाने एकाच उमेदवाराला एकापेक्षा अधिक ठिकाणी निवडणूक लढविण्यास बंदी करावी, अनिवार्य मतदानाची कल्पना रद्द करावी, सभागृह बरखास्त होण्याच्या सहा महिन्यांपूर्वी शासन पुरस्कृत जाहिरातींवर बंदी करावी अशा प्रकारच्या काही शिफारशी केल्या आहेत.
