नवी दिल्ली – विमा क्षेत्रात 49 टक्के थेट परकी गुंतवणुकीला मुभा देणाऱ्या दीर्घकाळ प्रलंबित विधेयक भाजप आघाडी सरकारने कॉंग्रेसच्या सहायाने आज (गुरुवारी) रात्री राज्यसभेत मंजूर केले. राज्यसभेत या दोन्ही पक्ष पडद्यामागील हालचालींनी एकत्र आल्याने विरोधी पक्षांच्या आजवर दिसणाऱ्या एकीलाही कोठेतरी सुरूंग लागल्याचेही स्पष्ट झाले. त्यामुळेच विमा विधेयक मंजूर होताना दोन्ही बड्या पक्षांवर सामना-निश्चितीचा उघड आरोप करून संयुक्त जनता दल (जेडीयू), तृणमूल कॉंग्रेस व बहुजन समाज पक्षाने (बसप) सभात्याग केला.
सरकारने विमा विधेयकावर कॉंग्रेसचे मन वळविण्यात यश मिळविले. हे विधेयक मुळात कॉंग्रेसनेच आणले असले तरी सरकारमधून विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत जाताच कॉंग्रेसने विमा क्षेत्र 26 वरून 49 टक्क्यांपर्यंत विदेशी कंपन्यांना खुले करण्यास विरोध सुरू केला होता. त्यामुळे सरकारला यावर वटहुकूम आणावा लागला होता. त्याचीही मुदत येत्या 15 दिवसांत संपत असल्याने विधेयकाला संसदेची मंजुरी अत्यावश्यक आहे. लोकसभेने मंजूर केलेले हे सलग दुसरे विधेयकही राज्यसभेत मंजूर करण्यात सरकारने यश मिळविले. ई-रिक्षांना मुभा देणारे विधेयक राज्यसभेने कालच मंजूर केले होते. नागरिकत्व हक्क, कोळसा खाणी आणि खनिज खाणींबाबतची 3 विधेयके आगामी आठवड्यातच मंजूर केली जातील, असे सरकारने नियोजन केले आहे. मात्र, यापैकी दोन विधेयकांवर राज्यसभेच्या निवड समित्यांना जेमतेम 7 दिवसांतच अंतिम अहवाल देण्याचा दबाव भाजप आणू शकतो का? आणि विरोधक हा दबाव मान्य करू शकतात का? हे कळीचे मुद्दे यात महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
