नवी दिल्ली(वृत्तसंस्था)दि.05 – अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज (शुक्रवार) मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळीत पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. बजेटच्या भाषणाला सुरुवात करत त्या म्हणाल्या की, मजबूत देशासाठी मजबूत नागरिक असा आमचा उद्देश आहे. गेल्या पाच वर्षांत आम्ही जे मोठे प्रकल्प सुरु केले होते ते आता पूर्णत्वास न्यायचे आहेत. दृढ संकल्प असेल तर उद्देश पूर्ण होतो असे चाणक्य नितीमध्ये सांगितले असल्याचे सीतारमण म्हणाल्या.सध्या गृह कर्जावर 2 लाखांची सवलत मिळते. या सवलतीत आता दीड लाखांची भर पडणार आहे. यापुढे 45 लाखांचं घर खरेदी केल्यावर 3.5 लाखांची सूट मिळेल. यामुळे मध्यम वर्गाला दिलासा मिळणार आहे. पेट्रोल, डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात 1 रुपयाची वाढ करण्यात आली आहे. याशिवाय सोन्यासह बहुमूल्य धातूंवरील सीमा शुल्कात 2.5 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आधी 10 टक्के असलेलं सीमा शुल्क 12.5 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचलं आहे. पॅन कार्ड नसलेल्या व्यक्तींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यापुढे ज्या ठिकाणी पॅन कार्डची माहिती मागितली जाईल, त्या ठिकाणी आधार कार्डची माहिती देता येईल. प्राप्तिकर करताना पॅन कार्ड अनिवार्य होतं. मात्र आता आधार कार्डच्या मदतीनंदेखील प्राप्तिकर भरता येऊ शकेल.
49 वर्षांनंतर महिला अर्थमंत्र्यांनी सादर केले बजेट
फेब्रुवारीमध्ये सादर केले अंतरिम बजेटबाबत मोदी म्हणाले होते की, हे फक्त ट्रेलर आहे. यामुळे पूर्ण बजेटपासून जनतेला अपेक्षा आहेत. विविध रिपोर्ट्सनुसार आयकरमध्ये दिलासा देण्यासह सामान्य नागरिकांशी निगडीत अनेक महत्वाच्या घोषणा होऊ शकतात. 49 वर्षांनी एखाद्या महिला अर्थमंत्रीने बजेट सादर केले आहे. निर्मला यांच्यापूर्वी 1970 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी बजेट सादर केले होते. पूर्णवेळ अर्थमंत्री म्हणून अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या सीतारमण या पहिल्या महिला आहेत.
देशातील प्रत्येक नागरिकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी पोहोचविणे ही सरकारी प्राथमिकता आहे. जल जीवन योजनेंतर्गत 2024 पर्यंत प्रत्येक घरात पाणी पोहचविण्याचे लक्ष्य असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. देशातील 256 जिल्ह्यांमध्ये ही जलशक्ती योजना कार्यरत असणार आहे. जल जीवन योजनेसाठी सरकारकडून पाण्याची साठवण आणि पुरवठा याबाबतच्या कामाला प्राधान्य देण्यात येईल. त्यासाठी सरकारने जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना केली असून पाण्याची पूर्तता करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी 1500 ब्लॉकची पाहणी करण्यात आली आहे.
काय महाग?
> डिजिटल व्हिडिओ रेकॉर्डर
> मार्बल स्लॅब
> ऑटो पार्ट्स
> सीसीटीवी कॅमरा
> मेटल फिटिंग
> सोने
> टाइल्स
> आयात केलेली पुस्तके
> पेट्रोल – डिझेल
काय स्वस्त?
> डिफेंस इक्विपमेंट
> इलेक्ट्रिक वाहन पार्ट्स
> पॅन कार्ड नसल्यास आधारकार्डद्वारे आयकर भरता येणार
> बँकेतून एका वर्षात एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढल्यास 2 टक्के टीडीस कापण्यात येणार
> पेट्रोल-डिझेलवरील एक्साइज ड्यूटी, रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस प्रत्येकी एक रुपयांनी वाढवण्यात येणार
> 45 लाख रुपयांपर्यंत गृहकर्जाच्या व्याजावरील आयकरवरील सूट 2 लाखांवरून 3.5 लाख करण्यात आली.
> इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेतले असेल तर त्याचे व्याज भरल्यानंतर आयकरमध्ये 1.5 लाख रुपयांची अतिरिक्त सूट मिळणार.
> ज्यांनी स्टार्टअप टॅक्स घोषणापत्र दाखल केले असेल तर त्यांच्याकडून जमा केलेल्या निधीची आयकर विभाग कोणत्याही प्रकारची तपासणी करणार नाही.
> 400 कोटी रुपये वार्षिक टर्नओव्हर असणाऱ्या कंपन्यांना 25% कॉरपोरेट टॅक्स द्यावा लागेल. सध्या 250 कोटी रुपये टर्नओव्हर असणाऱ्या कंपन्यांसाठी 25% कॉरपोरेट टॅक्स आहे. यामुळे आता 99.3% कंपन्या 25% कॉरपोरेट टॅक्सच्या अंतर्गत असतील. फक्त 0.7% कंपन्या यातून बाहेर असतील.
> व्हेरिफाइड एसएचजी सदस्यता असलेल्या महिला, ज्यांच्याकडे जन-धन खाते आहे, त्यांना 5 हजारांची ओव्हरड्राफ्ट सुविधा मिळेल.
> 2022 पर्यंत प्रत्येक घरापर्यंत वीज आणि एलपीजी पोहोचवणार.
> 2024 पर्यंत प्रत्येक घराला नळ मिळेल. जल संधारण मंत्रायल याची खात्री करून घेणार
> 2022 पर्यंत सर्वांना घरे मिळतील, 2019-20 ते 2022 पर्यंत 1.95 कोटी घरांची निर्मिती करण्यात येणार.
> मीडिया, एव्हीएशन, वीमा विभागात एफडीआयची गुंतवणूकीच्या प्रस्तावावर विचार, सिंगल ब्रँड रिटेलमध्ये स्थानिक सोर्सिंग नियम सुलभ केले जातील
> झीरो बजेट शेतीवर भर दिला जाणार, शेतीच्या मूलभूत पद्धतींवर परत येण्याचा हेतू आहे आणि यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची दुप्पट वाढ होईल.
> लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी अनुदान
> फ्रेश किंवा इन्क्रिमेंटल कर्जावर सर्व जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमईला 2% अनुदानासाठी 350 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली.
अर्थव्यवस्थेत 5 वर्षांत 1 ट्रिलियन डॉलरची भर
सध्या आपली अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन डॉलर आहे. आम्ही गेल्या पाच वर्षांत अर्थव्यवस्थेत एक ट्रिलियन डॉलरची भर घातली आहे. चीन आणि अमेरिकानंतर जगा
