खोट्या गुन्ह्यात फसवलेल्या मुस्लिम तरूणांची केली निर्दोश सुटका
नवी दिल्ली/वृत्तसेवा=उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर येथील एका जलदगती न्यायालयाने पुराव्याअभावी शराफत आणि आसिफ या दोन मुस्लिम युवकांची हत्येचा प्रयत्न आणि शस्त्र कायद्याच्या आरोपातून पूर्णपणे निर्दोष मुक्त केले आहे. निकाल देताना, न्यायालयाने खोटे आरोपपत्र दाखल करणार्या तपास अधिकार्याला तीव्र शब्दांत फटकारले आणि त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. इतकेच नाही तर पोलीस राजवट हा लोकशाहीसाठी सर्वात मोठा धोका आहे, अशी कठोर टीप्पणी देखील न्यायालयाने केली.
प्रसार माध्यमांतील वृत्तानुसार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रॅक-३) रवी कुमार दिवाकर यांनी पोलिसांच्या कार्यशैलीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. 16 आॅगस्ट 2023 रोजी, सिसुना, छप्पर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील पेट्रोल पंपावर उभ्या असलेल्या ट्रकच्या केबिनमध्ये स्वयंपाक करत असलेल्या क्लिनर मनजीत आणि ड्रायव्हर गुलबीर यांच्यावर दोन अज्ञात व्यक्तींनी हल्ला केला आणि पिस्तुलाने गोळीबार केला.
छप्पर पोलिसांनी 25 आॅगस्ट 2023 रोजी मेरठचे रहिवासी शराफत आणि आसिफ यांना या प्रकरणात आरोपी म्हणून अटक केली होती तपास अधिकार्याने 23 एप्रिल 2024 रोजी न्यायालयात आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की तपास अधिकार्याने केवळ हत्येच्या प्रयत्नाचे प्रकरण सुटले आहे, हे दाखवण्यासाठी बनावट आरोपपत्र दाखल केले.
न्यायालयाने म्हटले कि दोन निरपराध लोकांविरुद्ध खोटे आरोपपत्र दाखल करून कायद्याचे उल्लंघन केले. या दरम्यान न्यायाधीशांनी कठोर टीप्पणी करताना म्हटले कि लोकशाहीला सर्वात मोठा धोका हा पोलीस राजवटीकडून येतो. जेव्हा पोलीस अधिकारी मनमानीपणे वागतात आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करतात, तेव्हा लोकशाहीचे पोलीस राज्यात रूपांतर होण्यास जास्त वेळ लागत नाही.
ट्रक चालक आणि क्लिनरने साक्ष दिली की अटक केलेल्या आरोपीला ते ओळखत नव्हते. इतकेच नव्हे तर पोलिसांनी त्यांच्याकडून जप्त केलेला चाकू आणि पिस्तूल न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत तपासून घेतले नाहीत. न्यायालयाने पोलिसांच्या परिस्थिती हाताळण्याच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. न्यायालयाने म्हटले की न्यायाच्या क्षेत्रात पदाला नव्हे, तर पुराव्याला आदर दिला जातो. गणवेश हा सत्याचा रक्षक आहे, जर त्याचा खोटेपणासाठी आधार घेतला गेला तर न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाला गंभीर धक्का पोहोचतो.
फिर्यादी पक्षाने आपला खटला सिद्ध करण्यासाठी सात साक्षीदार सादर केले, परंतु आरोप सिद्ध झाले नाहीत. बचाव पक्षाच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की पोलिसांनी दोन्ही युवकांना खोट्या आरोपांमध्ये गोवले आहे. घटनास्थळी कोणतीही रिकामी काडतुसे किंवा गोळ्यांचे रिकामे शेल आढळले नाहीत. यानंतर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रवी कुमार दिवाकर यांनी दोन्ही पुरुषांची निर्दोष मुक्तता केली. तसेच तपासादरम्यान आढळलेल्या विसंगती आणि निष्काळजीपणामुळे, न्यायालयाने संबंधित तपास अधिकार्याच्या वर्तनाविरुद्ध विभागीय कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
