अर्जुनी मोरगाव,दि.26ःस्थानिक पाटबंधारे व पोलीस विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी असलेल्या शासकीय वसाहती पूर्णपणे कोलमडलेल्याआहेत. या वसाहती राहण्यास अत्यंत धोकादायक आहेत.प्राचीन भूतबंगल्या सारखी अवस्था झाली आहे. त्यांना पुनर्जीवित करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.असामाजिक तत्वांचा अड्डा बनलेल्या या वसाहती कडे समबंधीत विभागाचे पुर्णतः दुर्लक्ष होत आहे.
अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील गोठणगाव येथे इटीयाडोह धरणाची 1967 मध्ये निर्मिती झाली. त्यावेळी उपविभागीय कार्यालयाची निर्मिती झाली. कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी व्यवस्था म्हणून वसाहती तयार करण्यात आल्या. या वसाहती मोडकळीस आल्या आहेत. दुरवस्था बघून काही कर्मचारी वसाहत सोडून इतरत्र निघून गेले. बाहेर भाड्याच्या इमारतीत वास्तव्य करतात मात्र अजूनही काही कर्मचारी याच वसाहतीत वास्तव्यास आहेत. या इमारतीची तात्पुरती डागडुजी करून ते कसेबसे राहतात. मात्र त्या राहण्यायोग्य नसल्याचे दिसून येते.
साकोली मार्गावर पोलीस कर्मचारी वसाहत आहे. ही वसाहत पूर्णपणे मोडकळीस आली आहे. आजघडीला येथे कुणीच राहात नाही. येथे केवळ इमारत शिल्लक आहे. इमारतीला असलेले दरवाजे, खिडक्या गायब आहेत. खिडक्यांची तावदाने तुटकीफुटकी आहेत कुणीही वास्तव्यास नसल्याचा लाभ घेत ते लंपास केले असावे अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. आजमितीस येथे अनेक पोलीस कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र त्यांनाही भाड्याने इतरत्र राहावे लागत आहे. ही इमारत तातडीने पूर्ण करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जात आहे.
पंचायत समिती कार्यालय निर्मितीचे वेळी येथे कर्मचारी वसाहत तयार करण्यात आली. या इमारतीला तयार होऊन सुमारे 35 वर्षे पूर्ण झालीत. ही इमारत मोडकळीस आली आहे. येथे कर्मचारी राहण्यास तयार नाहीत. इतरत्र वास्तव्यास आहेत. येथे केवळ एक चतुर्थश्रेणी कर्मचारी राहतो. गट विकास अधिकाऱ्यासाठी केवळ एक बंगला बनविण्यात आला मात्र इतर वसाहतींची साधी डागडुजी केली जात नाही हे दुर्दैव आहे.
अगदी अशीच काहीशी दुरवस्था शासकीय कार्यालयांची सुध्दा आहे. अर्जुनी मोरगाव या तालुका स्थळावरील पंचायत समिती, पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद हायस्कूल, वनविभाग अशा अनेक कार्यालयांच्या इमारती या कौलारू आहेत. दरवर्षी कवेलू व इमारतीची डागडुजी करण्यास दमछाक होते.याशिवाय सर्वत्र सिमेंटीकरण झाले असल्याने कवेलुंचे कारखाने पूर्णतः बंद झाले आहेत. या व्यवसायालाच अवकळा आली आहे. बाजारात कवेलू मिळत नसल्याने जुन्या शासकीय इमारतींच्या फुटलेल्या कवेलू बदलण्यासाठी त्या आणायच्या कुठून हा प्रश्न सतावतो. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वसाहती व शासकीय कार्यालयांचे नूतनीकरण करण्यासाठी शासन का मागेपुढे पाहत आहे हा प्रश्न अधांतरी आहे.
