वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीत लहान-मध्यम आणि लघु उद्योगांसाठी अनेक सकारात्मक निर्णय
मुंबई, दि. 4 : शासनाने आपसमेळ योजनेखाली पुरवठादारांसाठी वार्षिक मर्यादा १ कोटी रुपयांहून १.५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. आपसमेळ योजनेचा लाभ फक्त वस्तुंच्या पुरवठा करणाऱ्यांना मिळत होता (उपहारगृह सेवा वगळता) परंतु वस्तूंच्या पुरवठ्याबरोबर जे पुरवठादार काही प्रमाणात सेवांचाही पुरवठा करत होते त्यांना नवीन सुधारणेनुसार आर्थिक उलाढालीच्या १० टक्के किंवा ५ लाखांपर्यंतच्या सेवा पुरवठ्यासाठीही आपसमेळ योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. या योजनेत करदात्यांना करभरणा त्रैमासिक करावयाचा असून वार्षिक एकच विवरणपत्र दाखल करण्याची मुभा देण्यात आल्याची माहिती वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
सध्या उपलब्ध असलेल्या आपसमेळ योजनेसाठी पात्र नाहीत आणि ज्यांची वार्षिक उलाढाल ५० लाखांपेक्षा कमी आहे अशा सेवा पुरवठादारांना ६ टक्के जीएसटी दराने (तीन टक्के सीजीएसटी आणि ३ टक्के एसजीएसटी) कर भरण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीअंतर्गत वस्तुंचा पुरवठा करणाऱ्या ज्या व्यापाऱ्यांची वर्षिक उलाढाल ४० लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यापाऱ्यांना नोंदणी दाखला घेण्यापासून आणि कर भरण्यापासून सुट देण्यात आली आहे. राज्यातील कित्येक लहान करदात्यांना फार मोठा लाभ झाला आहे.
५ कोटीपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या करदात्यांना मासिक विवरणपत्राऐवजी तिमाही विवरणपत्र दाखल करण्याची पर्याय देण्यात आला आहे. या तरतूदीमुळे विवरणपत्र दाखल करण्याची नवीन व सुलभ प्रणाली लवकरच अस्तित्वात येणार आहे.एकाच राज्यात एक नोंदणी दाखला घेण्याऐवजी व्यवसायाच्या वेगवेगळ्या ठिकाणांकरिता नोंदणी दाखले घेण्याचा पर्याय यात देण्यात आला आहे. ज्या करदात्यांनी ऐच्छिक नोंदणी दाखला घेतला आहे त्यांना नोंदणी दाखला घेण्याच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या आत तो रद्द करण्याची तरतूद यात आहे.
जीएसटीआर-३बी, जीएसटीआर-१ यामध्ये उशीरा विविरणपत्र दाखल केल्यास लागणाऱ्या विलंब शुल्काची रक्कम रु. २० ते ५० पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. विलंब शुल्काची रक्कम जास्तीत जास्त ५ हजार रुपयांपर्यंत कमी करण्याची तरतूद यात आहे.वस्तू आणि सेवा कर कायदा नवीन असल्यामुळे सुरुवातीच्या वर्षात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना विवरणपत्र भरण्यास विलंब लागण्याची शक्यता लक्षात घेऊन शासनाने जुलै २०१७ ते सप्टेंबर २०१८ या कालावधीच्या विलंब शुल्कामध्ये पूर्णत: सूट देऊन व्यावसायिकांवरचा भार कमी केला आहे.
१.५ कोटी वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या लहान करदात्यांसाठी जीएसटीएनकडून विनामूल्य लेखा व बीजक सॉफ्टवेअर प्रदान करण्यासाठी विभागाने अशी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांची निवड करण्यास सुरुवात केली आहे. २०१७-१८ या वर्षाकरिता इनपुट टॅक्स क्रेडीट घेण्याची मर्यादाही शासनाने ३० एप्रिल २०१९ पर्यंत वाढवली होती. अनोंदित करदात्याकडून वस्तू आणि सेवांचा पुरवठा घेतला तर करदात्यास प्रत्यावर्ती कर भरावा लागत होता, शासनाने हा कर आता पूर्ण रद्द केला असल्याचेही स्पष्ट केले. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीची अंमलबजावणी करताना शासनाने सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना भेडसावणाऱ्या अनेक अडचणींचे निराकरण केले असून या उद्योगांच्या विकासासाठी अनेक सकारात्मक निर्णय घेतले असल्याचेही ते म्हणाले.
