गोंदिया,दि.0९ : महाराष्ट्र राज्य शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, शिक्षक शिक्षकेत्तर समन्वय समितीच्या आवाहनानुसार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. या प्रमुख मागणी सह इतर न्याय मागण्यांसाठी आज ९ सप्टेंबरला राज्यव्यापी संपाचे आवाहन केले होते.त्या आवाहनला जिल्ह्यातील सर्वच शिक्षक संघटनासंह शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी संघटनांनी प्रतिसाद दिल्याचे चित्र बघावयास मिळाले.दरम्यान शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हापरिषद कार्यलयासमोर सयुंक्त धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते.या आंदोलनात शिक्षक,सांख्यिकी विभागाचे कर्मचारी,महसुल विभागाचे कर्मचारी,आरोग्य कर्मचारी,2005 नंतर नोकरीवर लागलेले सर्व कर्मचारीसह शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. मागण्यांची पुर्तता करण्यासाठी राज्यातील कर्मचारी एकवटले आहेत. मागण्या मान्य न झाल्यास ११ सप्टेंबरपासून बेमुदत संप करण्याचा इशारा सुध्दा आंदोलकांनी दिला आहे.मात्र या आंदोलनाला र.ग.कर्णिक प्रमुख असलेल्या राज्य कर्मचारी संघटना व जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाने आपला विरोध दर्शविला आहे.
महाराष्ट्र राज्य शासकीय निमशासकीय कर्मचारी, शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी समन्वय समितीच्यावतीने आयोजित या आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये नोव्हेंबर २00५ नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या सर्व कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. सर्व संवर्गातील वेतन त्रुटी दूर कराव्यात, टीईटीग्रस्त शिक्षकांना सेवेचे संरक्षण द्यावे. शिक्षण व आरोग्यावर जीडीपीच्या ६ टक्के खर्च करण्यात यावा. कंत्राटी धोरण बंद करून रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावे. केंद्राप्रमाणे सर्व भत्ते मिळावेत. आदी प्रमुख मागण्याच्या अनुसंगाने ५ सप्टेंबर पासून कर्मचार्यांनी काळ्या फीती लावून काम करणे सुरू केले आहे.त्यातंर्गतच आज ९ सप्टेंबर रोजी राज्यव्यापी संप पुकारण्यात आला. या संपामुळे बहुतांश शाळामध्ये शिक्षकच नसल्याने ओसाड राहिल्या.सरकारी कार्यालयामध्येही कामकाजावर परिणाम दिसून आला.या संपात सर्व खासकी व जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षक संघटना, माध्यमिक शिक्षक संघटना,शिक्षकसहकार संघटना,महिला बालविकास प्रकल्प कर्मचारी संघटना, आरोग्य कर्मचारी संघटना, वनविभाग संघटना व इतर संघटना सहभागी झाल्या होत्या
