25.8 C
Gondiā
Wednesday, August 5, 2026
Home विदर्भ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली; तुमसरमधील निकृष्ट सिमेंट रस्ता चौकशी रखडली!

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली; तुमसरमधील निकृष्ट सिमेंट रस्ता चौकशी रखडली!

0
7

​दोषी कंत्राटदाराला वाचवण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे संगणमत? मुदतीत अहवाल न दिल्याने शिस्तभंगाच्या कारवाईची मागणी

​तुमसर (प्रतिनिधी): तुमसर शहरातील प्रभाग क्रमांक ११, दुर्गा नगर येथील राजेंद्र बिसने ते राकेश कामथे यांच्या घरापर्यंतच्या सुमारे १४० मीटर लांबीच्या निकृष्ट सिमेंट रस्ता बांधकामाची चौकशी करण्याचे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी देऊनही चौकशी समितीने यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. ७ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश असताना महिना उलटूनही साधी प्रत्यक्ष पाहणीसुद्धा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यात संगणमत असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली असून, आदेशाची अवहेलना करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

​काय आहे प्रकरण?
दुर्गा नगर परिसरातील सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम रमा कन्ट्रक्शन कडून अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे झाल्याची तक्रार ‘स्वराज्य युवा एकता फाउंडेशन’चे अध्यक्ष अमित मेश्राम यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. या तक्रारीची दखल घेत भंडारा जिल्हाधिकारी सावन कुमार (भा.प्र.से.) यांनी कार्या-४/कलि-२/नपाप्र/कावि/९६/२०२६ (दि. ०३/०७/२०२६) अन्वये सुधारित त्रिसदस्यीय चौकशी समितीची स्थापना केली होती. या समितीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपविभागीय अधिकारी सुरेश मस्के (अध्यक्ष), नगर परिषद भंडाराचे स्थापत्य अभियंता मंगेश लाडे (सदस्य) आणि नगर पंचायत लाखनीचे स्थापत्य अभियंता तुषार भगत (सदस्य) यांचा समावेश करण्यात आला होता.

​आदेशात काय होते?
जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट नमूद केले होते की, या निकृष्ट रस्ता बांधकामाची चौकशी करून ७ (सात) दिवसांच्या आत अहवाल सादर करावा. कामात हयगय अथवा टाळाटाळ केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित केली जाईल, असा सज्जड इशाराही देण्यात आला होता.

​सेवानिवृत्तीचे कारण देऊन टाळाटाळ?
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या कडक इशाऱ्यालाही अधिकाऱ्यांनी धुडकावून लावले आहे. महिना उलटूनही चौकशी समितीने साधी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी करण्याची तसदी घेतलेली नाही. काही अधिकारी सेवानिवृत्त होत असल्याचे कारण देऊन जबाबदारी ढकलत असल्याचे समोर येत आहे. कंत्राटदारावर कारवाई टाळण्यासाठी व त्याला पाठीशी घालण्यासाठीच ही टोलधाटोल सुरू असल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.

“जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही चौकशी समितीने साधे पाऊलही उचललेले नाही. कंत्राटदाराला वाचवण्यासाठी अधिकारी संगणमत करत आहेत. आदेशाची अवहेलना करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करावी आणि दोषी कंत्राटदारावर कडक कायदेशीर कारवाई करून रस्त्याची पुनरतपासणी करण्यात यावी.”
— अमित मेश्राम, अध्यक्ष, स्वराज्य युवा एकता फाउंडेशन, तुमसर, जिल्हा भंडारा.

​”आमच्या भागात अत्यंत निकृष्ट दर्जाचा रस्ता बांधला गेला आहे. या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी स्वतः जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिले असतानाही अधिकारी गप्प का आहेत? चौकशी समिती कंत्राटदाराला पाठीशी घालत आहे हे उघड दिसत आहे. रस्ता काही महिन्यातच उखडणार असेल, तर आमच्या कराच्या पैशांचा हा उघड अपव्यय आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः यात लक्ष घालून दोषींवर त्वरित कारवाई करावी.”
– मिलिंद कृपाण, सामाजिक कार्यकर्ते, तुमसर, जिल्हा भंडारा.